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MSME के लिए आम बजट- 2023 में किया गया यह प्रावधान, आसान शब्दों में समझें कस्टम ड्यूटी में कटौती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Feb 03, 2023 05:18 pm IST,  Updated : Feb 03, 2023 05:18 pm IST

आम बजट- 2023 को सरकार ने संसद में पेश कर दिया है, जहां वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सेक्टर को ध्यान में रखकर इस बजट को संसद में पेश किया है। वहीं MSME सेक्टर को सरकार ने बड़ा समर्थन दिया है।

MSME Sector Gets Support to Government in budget- 2023 - India TV Hindi
MSME सेक्टर को सरकार का बेहतर समर्थन, कस्टम ड्यूटी से बढ़ेगा एक्सपोर्ट Image Source : CANVA

Budget 2023: देश का आम बजट सबके बीच आ गया है, वहीं सरकार ने सभी सेक्टर के लिए नए-नए ऐलान किए है। वहीं आम बजट- 2023 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और एक्सपोर्ट्स को समर्थन देने के लिए सरकार ने नयी योजना शुरू की है, जहां क्रेडिट गारंटी योजना से देश के निर्यात को बढ़ाया जायेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुये कहा कि MSME के लिए 9,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ संशोधित क्रेडिट गारन्टी स्कीम प्रस्तुत की जायेगी। आज हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। 

नयी क्रेडिट स्कीम गारंटी योजना से MSME सेक्टर को होगा ये लाभ

बता दें कि इस योजना के जरिये सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की गति तेज होगी, जहां निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रोथ आदि को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही PLI योजना के दायरे में और क्षेत्रों को लाने और MSME सेक्टर को समर्थन देने से भारत में निवेश और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं नए सिरे से शुरू की जा रही क्रेडिट गारंटी स्कीम से छोटे और मध्यम उद्यमों का दवाब कम होगा।

कस्टम ड्यूटी घटने से होगा यह लाभ

बता दें कि आम बजट- 2023 में कस्टम ड्यूटी में कई तरह के बदलाव किये गये हैं, जिससे विनिर्माण और निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं डिनैचुरेटेड इथाइल अल्कोहल और क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी में छूट से केमिकल सेक्टर को बेहतर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही झींगे के आहार की कच्ची सामग्री पर शुल्क घटाने से मरीन एक्सपोर्ट बढ़ेगा, साथ ही प्रयोगशाला में हीरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किये गये प्रयासों से आभूषणों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। 

ये भी है MSME सेक्टर के लिए खास

बता दें कि नई योजना के तहत 2 लाख करोड़ के कर्ज बांटे जायेंगे, साथ ही 1 % फीसद से भी कम पर ब्याज दिया जायेगा। इसके साथ ही चुनिंदा क्षेत्रों में सीमा शुल्क घटाने से ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी बेहतर होगी, वहीं आम बजट- 2023 MSME सेक्टर के लिये बेहतर माना जा रहा है।

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