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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने ग्रेच्युटी की रकम में की इतनी बड़ी बढ़ोतरी

ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 फीसदी बढ़कर 20 लाख रुपये से 25 लाख कर दी गई है। ग्रेच्युटी एक लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : May 31, 2024 17:03 IST, Updated : May 31, 2024 17:03 IST
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Photo:FILE ग्रेच्युटी की रकम में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब ग्रेच्युटी की रकम में बड़ी बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि सरकार ने  रिटायर होने वाले कर्मचारी की ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी की है। 30 मई, 2024 के कार्यालय सर्कुलर (ओएम) के अनुसार, 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 फीसदी बढ़कर 20 लाख रुपये से 25 लाख कर दी गई है। यह 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। इससे पहले, 30 अप्रैल, 2024 को यही घोषणा की गई थी, लेकिन 7 मई को रोक लगा दिया गया था। 

श्रम मंत्रालय द्वारा क्या आदेश दिय गया?

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के कार्यालय आदेश के अनुसार, "पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/3712016-पी एंड पीडब्लू (ए) (1) के पैरा 6.2 के अनुसार, जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% बढ़ता है, तो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ जाएगी। इसके अनुसार, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की वृद्धि की गई है। 

डीए में की गई थी 4% की बढ़ोतरी 

केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी की थी। यह लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत थी। डीए बढ़कर 50% होने से केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन के विभिन्न घटकों में भी वृद्धि हुई है।

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी एक लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी संगठन में कम से कम पांच साल तक लगातार सेवा प्रदान करता है, तो उसे ग्रेच्युटी मिल सकती है। 

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