Indian Oil Corporation: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह हफ्ता काफी खास रहा है। इस दौरान निफ्टी और सेंसेक्स में उथल-पुथल देखने को मिली है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप भी बढ़ा है। जिन कंपनियों की इस दौरान बाजार में लिस्टिंग हुई है, उसने अच्छा रिटर्न दिया है। इन सब के बीच एक और कंपनी पैसा जुटाने की तैयारी में दिख रही है। देश की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने राइट इश्यू के माध्यम से 22,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। आईओसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने पूंजी जुटाने की योजना शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन खुदरा ईंधन विक्रेताओं में पूंजी निवेश की सरकार की योजना के तहत बनाई है।
आईओसी ने दी जानकारी
आईओसी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने राइट्स इश्यू आधार पर इक्विटी शेयर जारी कर अधिकतम 22,000 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दे दी है। यह अन्य जरूरी मंजूरी पर निर्भर है। कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के राइट इश्यू लेने और कंपनी में इक्विटी डालने की संभावना है। इससे पहले, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निदेशक मंडल ने 28 जून को राइट इश्यू के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी थी। कंपनी के शेयर ने इस हफ्ते 52 वीक का हाई टच किया था, जिससे निवेशकों ने काफी पैसे भी बनाए थे। अब कंपनी के इस ऐलान से आगे भी शेयर में उछाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
कंपनी के शेयर में आ सकता है उछाल
IOCL ने 2046 तक नेट-जीरो तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और स्थायी एविएशन फ्यूल ईंधन और हरित हाइड्रोजन उत्पादन में प्रवेश किया है। यह अगले तीन वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के अलावा, अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को 238 मेगावाट से काफी हद तक विस्तारित करने पर भी विचार कर रहा है। हाल ही में जारी की गई फिच रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इक्विटी पूंजी जुटाने की सरकारी ओएमसी की योजना से उनके पूंजीगत व्यय और उनकी उत्सर्जन-कटौती योजना की विश्वसनीयता मजबूत होने की संभावना है। ऊर्जा परिवर्तन और उत्सर्जन में कमी पर उच्च पूंजीगत व्यय का ओएमसी के स्टैंडअलोन क्रेडिट प्रोफाइल पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि यह अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कंपनी के पास है शानदार फ्यूचर प्लान
ओएमसी के हरित पूंजीगत व्यय में वृद्धि मध्यम से लंबी अवधि में घटते रिफाइनिंग पूंजीगत व्यय के साथ मेल खाना चाहिए। "हमारा मानना है कि इक्विटी जारी करने से ओएमसी की बैलेंस शीट मजबूत होगी, जिससे इस तरह के पूंजीगत व्यय करने की उनकी क्षमता में सुधार होगा। IOCL बोर्ड ने सिंगापुर की सन मोबिलिटी पीटीई के साथ बैटरी स्वैपिंग के लिए 50:50 के संयुक्त उद्यम को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए सिंगापुर के साथ मिलकर इंडियन ऑयल वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 1,800 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगा। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग क्षेत्र में यह कंपनी का एक और बड़ा कदम है। भारत में बैटरी स्वैपिंग व्यवसाय देश में शुरुआती चरण में है और सरकार इस क्षेत्र में खिलाड़ियों को नीतिगत समर्थन देने की भी कोशिश कर रही है। नीति आयोग पिछले साल बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा लेकर आया था, हालांकि, नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
