Highlights
- जम्मू और श्रीनगर शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को जल्द मंजूरी
- मेट्रो परियोजना सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) से मंजूरी के अंतिम चरण में
- 80,000 इकाइयों में से लगभग 13,000 आवास के निर्माण का कार्य पूरा
जम्मू। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि जम्मू और श्रीनगर शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड से मंजूरी के अंतिम चरण में हैं। यहां जम्मू-कश्मीर रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार से स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की तर्ज पर हर साल शिखर बैठक आयोजित करने का आग्रह किया।
मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में मेट्रो परियोजनाएं जल्दी ही वास्तविक रूप लेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘मेट्रो परियोजनाएं सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) से मंजूरी के अंतिम चरण में है।’’ पुरी ने कहा कि केंद्र मेट्रो परियोजनाओं को जम्मू के बाहरी इलाके में प्रस्तावित एम्स अस्पताल तक विस्तारित करने की मांग पर विचार करेगा। उन्होंने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) कानून और आदर्श किराया अधिनियम को लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सराहना की।
मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के कार्यान्वयन को लेकर भी केंद्र शासित प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। इसके तहत 80,000 इकाइयों में से लगभग 13,000 आवास के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। पुरी ने कहा कि रियल एस्टेट देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है और इसका समग्र अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कारोबार सुगमता के लिये रियल एस्टेट परियोजनाओं की मंजूरी को लेकर एकल खिड़की व्यवस्था की वकालत की।
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि निवेशक यहां लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि व्यापार की संस्कृति विकसित करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार करने के तरीके की मानसिकता को बदलना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री सिंह ने इस आशंका को खारिज किया कि जम्मू-कश्मीर में बाहर से निवेश आने से बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में इससे रोजगार बढ़ेगा और विकास सुनिश्चित होगा।
आवास और शहरी विकास मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में जल्दी ही मेट्रो परियोजनाएं शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने निवेश को सुगम बनाने को लेकर अलग से विभाग बनाने पर सहमति जतायी है।
