Smartphone: अगर आप भी स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और त्योहार का इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी करें। क्योंकि आने वाले वक्त में भारत में मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा होना तय है। सरकार ने मोबाइल डिस्प्ले असेंबली के आयात पर कस्टम शुल्क बढ़ा दिया है। देश में ज्यादातर कंपनियों चीन से कंपोनेंट आयात कर भारत में मोबाइल असेंबल करती हैं। ऐसे में भारत में स्मार्टफोन की कीमत बढ़ना तय है।
क्या है सरकार का नया नियम
सरकार ने कलपुर्जों वाले मोबाइल डिस्प्ले असेंबली के आयात पर 15 प्रतिशत कस्टम शुल्क लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि स्पीकर और सिम ट्रे जैसे कलपुर्जों के साथ आने वाली मोबाइल फोन डिस्प्ले असेंबली के आयात पर 15 प्रतिशत की दर से ही बेसिक कस्टम शुल्क (बीसीडी) लगेगा।
सरकार ने क्यों बदला नियम
सरकार के नियम बदलने के पीछे प्रमुख कारण आयात होने वाली स्कीन के प्रकार को लेकर है। फिलहाल मोबाइल डिस्प्ले असेंबली इकाई के आयात पर फिलहाल 10 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क लगता है। लेकिन कंपनियां सिर्फ सिंगल डिस्प्ले आयात नहीं करती हैं। बल्कि डिस्प्ले असेंबली का आयात करती हैं। इस असेंबली यूनिट में स्क्रीन के साथ ही स्पीकर और सिम ट्रे भी जुड़ी होती है। इसके अलावा मोबाइल फोन की डिस्प्ले इकाई में टच पैनल, कवर ग्लास, एलईडी बैकलाइट और एफपीसी जैसे कलपुर्जे शामिल होते हैं। ऐसे में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग उपकरणों जैसे सिम ट्रे और स्पीकर के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगता है।
कंपनियां छिपा रही थीं जानकारियां
सीबीआईसी ने कहा है कि डिस्प्ले असेंबली के आयात में गलत जानकारियां देने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए बीसीडी में बदलाव किया गया है। अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे गए परिपत्र में सीबीआईसी ने कहा कि अगर एक मोबाइल फोन की डिसप्ले इकाई सिर्फ धातु या प्लास्टिक से बने बैक सपोर्ट फ्रेम के साथ आयात की जाती है तो उस पर 10 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा। हालांकि, धातु या प्लास्टिक से बने बैक सपोर्ट फ्रेम को अगर अलग से आयात किया जाता है तो सीमा-शुल्क 15 प्रतिशत की दर से लगेगा। सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया है कि डिस्प्ले असेंबली और उससे अन्य उपकरणों के जुड़े होने पर 10 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी का लाभ नहीं मिलेगा।
जानिए क्या है इंडस्ट्री की राय
ईवाई इंडिया के कर साझेदार सौरभ अग्रवाल ने कहा कि इस कदम से डिस्प्ले असेंबली के आयात को लेकर मोबाइल फोन विनिर्माताओं के सामने स्थिति अब साफ हो सकेगी। मोबाइल फोन उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि इस परिपत्र से भारतीय एवं विदेशी सभी निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। संगठन के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा, ‘‘यह परिपत्र उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है और इससे गैरजरूरी विवाद नहीं पैदा होंगे।’’
