CUSTOM DUTY

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल जैसे अहम पार्ट्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है।

केंद्र सरकार ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए 40 जरूरी पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात पर जीरो कस्टम ड्यूटी की सुविधा को 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे देश में कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहेगी और कई उद्योगों की उत्पादन लागत पर दबाव कम होगा।

देश के कुल पैसेंजर कार सेगमेंट में लक्जरी कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 1 प्रतिशत है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में जैसी पारदर्शिता लाई गई है, वैसा ही सीमा शुल्क में भी करने की जरूरत है।

सरकार ने कहा कि कपड़ा उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए ये छूट एक बेहद जरूरी कदम है, जिसे जनहित में लिया गया है।

दुबई से भारत सोना लाने की फ्री लिमिट में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। कस्टम के नियमों के मुताबिक अगर आप पुरुष हैं तो दुबई से अधिकतम 20 ग्राम सोना ही भारत ला सकते हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अगर नया अमेरिकी प्रशासन 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, तो भारतीय निर्यातकों को वाहन, कपड़ा और औषधि उत्पादों के लिए उच्च सीमा शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एच-1बी वीजा नियमों को सख्त करने पर भारतीय आईटी फर्मों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में सोने तथा चांदी पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने की घोषणा के बाद मंगलवार को दिल्ली में सोने की कीमत 3,350 रुपये की गिरावट के साथ 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई थी।

सोना, चांदी और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी में कटौती से इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

आप अगर यह सोच रहे हैं कि विदेश से जितनी मर्जी सोने की जूलरी खरीदकर आप भारत ले आएंगे तो ऐसा नहीं है। विदेशी धरती से सोना खरीदने के साथ कुछ दायित्व भी जुड़े होते हैं जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए।

सरसों तेल-तिलहन, सोयाबीन तेल, कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल के इम्पोर्ट पर सरकार के इस फैसले का असर अगले एक साल तक देखने को मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि कीमतें कंट्रोल में रहेंगी।

भारत चना, दाल और सेब सहित आठ अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक आयात शुल्क को खत्म करेगा।

सरकार के नियम बदलने के पीछे प्रमुख कारण आयात होने वाली smartphone screen के प्रकार को लेकर है। फिलहाल मोबाइल डिस्प्ले असेंबली इकाई के आयात पर फिलहाल 10 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क लगता है।

महिला के लगेज ट्रॉली के निचले हिस्से में एक कैवेटी बनाकर उसमें सफेद रंग का पाउडर देखा गया जिसकी जांच के बाद ये साफ हुआ कि ये सफेद पाउडर कोकेन है जो टोटल 2880 ग्राम है। इसकी इंटरनेशनल मार्किट में कीमत 43.2 करोड़ रुपए है, 15 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को देर रात जारी एक अधिसूचना में कहा कि कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोया तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर इसे 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

मूल सीमा शुल्क और उपकर में कमी के साथ, मसूर दाल पर प्रभावी आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा। घटा हुआ सीमा शुल्क और उपकर मंगलवार से लागू हो जाएगा।

यदि आप भी विदेशी बिस्कुट और हेजलनट खाने के शौकीन हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे स्वास्थ्य उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लीयरेंस को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

इंडस्ट्री के मुताबिक सरकार के फैसले से लाइट्स की कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी भारत में स्थानीय घटकों की कमी के कारण लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात किया जाता है।’’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। सूत्रों ने बताया कि इन सामानों पर शुल्कों को कम करने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा