क्या पाकिस्तान के हाथ लग गया खजाना? जी हां, पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने एक अभूतपूर्व खोज का खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि अटक में 32 किलोमीटर के क्षेत्र में 28 लाख तोला (2.8 मिलियन तोला) सोना फैला है, जिसकी कीमत 800 अरब पाकिस्तानी रुपये (80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये ) है। मंत्री का दावा है कि पाकिस्तान के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सत्यापित यह खोज पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाओं को उजागर करती है।
सोना होने की पुष्टि का किया दावा
खबर के मुताबिक, पूर्व खनन मंत्री ने एक्स पर किए पोस्ट में आगे लिखा है कि इस विशाल स्वर्ण भंडार का व्यापक शोध के जरिये 28 लाख तोला सोना होने की पुष्टि की गई है। उनका कहना है कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसकी वैल्यू 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये है। पूर्व मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 127 स्थलों से गहन नमूना लिया। यह मील का पत्थर पाकिस्तान की खनिज संपदा को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आर्थिक पुनरोद्धार और भावी पीढ़ियों के लिए नए अवसरों का मंच तैयार करता है।
पाकिस्तान के पास कितना सोना
ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुमान के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान में स्वर्ण भंडार 2024 की दूसरी तिमाही के 64.69 टन से बढ़कर 2024 की तीसरी तिमाही में 64.72 टन हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, पाकिस्तान में स्वर्ण भंडार 2000 से 2024 तक औसतन 64.82 टन रहा, जो 2007 की चौथी तिमाही में 65.43 टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और 2010 की पहली तिमाही में 64.39 टन के न्यूनतम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति
कैश की किल्लत झेल रहे पाकिस्तान की आर्थिक हालात काफी खस्ता है। हालांकि बीते अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक का कहना था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हाल के आर्थिक संकट से स्थिर हो रही है, और जून 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में विकास दर 2.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। द डायनेमिक्स ऑफ पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म में पाया गया है कि वित्त वर्ष 2023 में मंदी के बाद, वित्त वर्ष 2024 में आर्थिक गतिविधि मजबूत हुई, जो मजबूत कृषि उत्पादन, कम मुद्रास्फीति, विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक उपायों और कम राजनीतिक अनिश्चितता को दर्शाती है। लेकिन विकास का यह स्तर गरीबी दर को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह वित्त वर्ष 2023 में 40.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 40.5 प्रतिशत हो गई।
