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राजस्थान बजट 2022: गहलोत के बजट में मुफ्त बिजली के साथ 200 विधायकों को iPhone 13, ये हैं बड़ी घोषणाएं

एक बड़ी घोषणा शहरी मनरेगा योजना को लेकर भी की गई। राजस्थान सरकार जल्द ही शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: February 23, 2022 17:11 IST
Ashok Gehlot- India TV Paisa
Photo:PTI

Ashok Gehlot

जयपुर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का चौथ बजट आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट में आज युवाओं को नौकरियों, महिलाओं को स्मार्टफोन, मुफ्त बिजली और जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गईं। एक बड़ी घोषणा शहरी मनरेगा योजना को लेकर भी की गई। राजस्थान सरकार जल्द ही शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी। जिसमें सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च कर मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को अब 125 दिन करने की घोषणा की गई है। इस पर राज्य सरकार 700 करोड़ खर्च उठाएगी।

मुफ्त बिजली की लॉलीपॉप

सरकार की सबसे बड़ी घोषणा मु​फ्त बिजली को लेकर है। गहलोत सरकार अब 50 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए के हिसाब से लाभ। इस पर 4000 करोड़ का खर्च उठाएगी सरकार।

दिल्ली में छात्रों के लिए होस्टल 

बजट में राज्य के युवाओं को दिल्ली में ठहरने की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इसके तहत दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलेशन सेंटर बनाया जाएगा। युवाओं के लिए घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की जुलाई 2022 में होगी रीट परीक्षा। पहले के अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी और पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी।

घर बैठे रोजगार देगी सरकार 

युवाओं के लिए घोषणा करते हुए गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार आगामी साल में सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां करेंगी। 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार देनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। बजट में CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा की गई। इसके तहत 2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी।

1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन

आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन करने के साथ सरकार प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देगी। यह मोबाइल मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत दिए जाएंगे। 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को यह मोबाइल 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दिए जाएंगे।

बढ़ेगा जयपुर मेट्रो का दायरा

बजट में जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए प्रावधान किया गया है। सरकार जयपुर मेट्रो के फेज 1 का विस्तार करेगी। इसके तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो का विस्तार होगा। इसके साथ ही अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर जाएगी। 

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