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पेट्रोल डीजल आम लोगों को मिलेगा सस्ता? पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने बताई ये तरकीब

पेट्रोलयम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत के लिए केंद्र सरकार राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) घटाने की अपील कर रही है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 15, 2022 10:49 IST
Petrol Pump- India TV Hindi News
Photo:FILE

Petrol Pump

Highlights

  • दिवाली पर मिली 12 रुपये की राहत मार्च और अप्रैल के 15 दिनों में ही हवा हो गई
  • पुरी ने बताया है कि किस प्रकार देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं
  • केंद्र सरकार राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) घटाने की अपील कर रही है

महासमुंद। पेट्रोल डीजल की कीमतों से इस समय हर कोई बेहाल है। दिवाली पर मिली 12 रुपये की राहत मार्च और अप्रैल के 15 दिनों में ही हवा हो गई। इस बीच हर कोई सस्ते पेट्रोल की याद कर रहा है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि किस प्रकार देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। 

पेट्रोलयम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत के लिए केंद्र सरकार राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) घटाने की अपील कर रही है। देश में ईंधन की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र को चौतरफा आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा है। पुरी ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने का है। इसी वजह से केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। केंद्र ने राज्यों से भी ऐसा करने को कहा था।’’ 

पुरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट 24 प्रतिशत है। ‘‘यदि इसे घटाकर 10 प्रतिशत किया जाता है, तो कीमतें स्वत: नीचे आ जाएंगी। जब खपत बढ़ रही हो, तो 10 प्रतिशत वैट भी काफी ज्यादा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘न मैं वित्त मंत्री हूं और न ही अंतरराष्ट्रीय कीमतों को नियंत्रित करता हूं। अभी हमारी कोशिश है कि केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे वह निभाएगी और राज्यों की सरकारों से अपील की जा रही।’’ 

पुरी ने इस बात का उल्लेख किया कि भाजपा शासित सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया है। उन्होंने पिछले ढाई वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि शहरी क्षेत्रों में कोई समस्या नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या है और राज्य सरकार से इस विषय में बात की जाएगी। 

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