वर्ल्ड बैंक ने भारत के संरचनात्मक सुधारों के समर्थन के लिए 1.5 अरब डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने प्राइवेट सेक्टर आधारित जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने के उद्देश्य से इस फंडिंग को मंजूरी दी है।
प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने का उद्देश्य
1.5 अरब डॉलर की ये फंडिंग प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम के तहत दी जा रही है। इससे अगले दो दशकों में वर्कफोर्स में शामिल होने वाले करीब 1.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि ये प्रोग्राम हाल के सालों में किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनमें टैक्स सिस्टम का सरलीकरण, व्यापार एकीकरण, नियामकीय बदलाव और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के उपाय शामिल हैं।
किस तरह की पहलों का समर्थन करता है DPF
वर्ल्ड बैंक ने अपने बयान में आगे कहा कि डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग (DPF) उन पहलों का समर्थन करता है, जिनका उद्देश्य ऑन्त्रेप्रेन्यॉरशिप के रास्तों में आने वाली दिक्कतों को कम करना, श्रम बाजार में भागीदारी (खासकर महिलाओं की) को मजबूत करना, व्यापार और निवेश की प्रक्रियाओं को आसान बनाना और बिजनेस के लिए पूंजी तक पहुंच को बेहतर बनाना है।
सरकार ने पिछले साल लागू किए थे नए श्रम कानून
सरकार ने नवंबर, 2025 में 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 व्यापक श्रम संहिताएं लागू की थीं। इसका उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना, पुराने प्रावधानों का आधुनिकीकरण और कारोबार के लिए ज्यादा प्रभावी ढांचा तैयार करने के साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करना है।
वैश्विक चुनौतियों के बीच अपने सुधार एजेंडा पर अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है भारत
वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट (दक्षिण एशिया) जोहान्स जुट ने कहा, "वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करने और जॉब क्रिएशन के लिए अपने सुधार एजेंडा पर अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है।" डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की प्राइवेट सेक्टर यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) के हालिया निवेशों के पूरक के रूप में भी काम करेगा, जो MSMEs और वंचित समुदायों, खासकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लोन की उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
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