संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल यानी मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी। बजट से ठीक पहले आज 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनॉमिक सर्वे) पेश करेंगी। इस आर्थिक सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा-जोखा मिलेगा। आपको बता दें कि हर साल बजट से ठीक एक दिन पहले देश में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक की ग्रोथ रफ्तार, और चिंता के बारे में विस्तृत ब्योरा पेश किया जाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि यह इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और यह कितना अहम है। आइए जानते हैं।
देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा
इकोनॉमिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा होता है। वित्त मंत्री संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करती हैं। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय का प्रमुख सालाना दस्तावेज होता है। यह बताता है कि पिछले 1 साल में देश की इकोनॉमी कैसी रही है। यह बजट का मुख्य आधार भी होता है। सरकार इस दस्तावेज के जरिए देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है।
क्या होता है इसमें?
इकोनॉमिक सर्वे में तमाम सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताया जाता है। ग्रोथ के ट्रेंड के बारे में बताया जाता है। कहां कितना इन्वेस्टमेंट आया, यह जानकारी दी जाती है। इसमें प्रमुख आर्थिक आंकड़े और सेक्टरवार आर्थिक रुझानों की डिटेल होती है। इसके लिए विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, महंगाई, एक्सपोर्ट जैसे डेटा का सहारा लिया जाता है। आसान भाषा में समझें तो यह सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। सरकार को कहां से आय होगी, कहां खर्च होगा, महंगाई कितनी रहेगी, कौन सा सेक्टर पास हुआ कौन सा फेल हुआ, इस सब की जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण में होती है। एक तरह से अगले दिन आने वाले आम बजट की एक बाहरी तस्वीर आर्थिक सर्वेक्षण से सामने आ जाती है। इसी सर्वे से आकलन लगाया जाता है कि कहां पर नुकसान हुआ और कहां पर फायदा हुआ है।
इकोनॉमिक सर्वे के होते हैं 2 हिस्से
इकोनॉमिक सर्वे को दो हिस्सों में पेश किया जाता है। पहले हिस्से में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं, दूसरे हिस्से में प्रमुख आर्थित आंकड़ों की जानकारी होती है।
कौन तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे
इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की इकोनॉमिक्स डिविजन तैयार करती है। यह दस्तावेद मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार होता है। इसे रिलीज करने से पहले वित्त मंत्री की मंजूरी लेनी होती है। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार चालू वित्त वर्ष का ब्यौरा पेश करते हैं।
