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Pakistan Stock Market Crash: इधर भारत ने सिंधु जल समझौते पर लगाई रोक और उधर पाकिस्तान के शेयर बाजार में मच गया हाहाकार

भू-राजनीतिक तनावों पर निवेशकों की प्रतिक्रिया के बाद बेंचमार्क कराची-100 इंडेक्स कारोबार के पहले 5 मिनट के भीतर 2% या 2,500 अंकों से अधिक गिरकर 1,14,740.29 पर आ गया।

Written By: Pawan Jayaswal
Published : Apr 24, 2025 19:12 IST, Updated : Apr 24, 2025 19:12 IST
पाकिस्तान स्टॉक...
Photo:FILE पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारत ने बुधवार को पाकिस्तान पर कई कड़े फैसले लिए। इन फैसलों से पाकिस्तान में डर का माहौल है और यह डर आज पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला है। पाकिस्तान के शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। भू-राजनीतिक तनावों पर निवेशकों की प्रतिक्रिया के बाद बेंचमार्क कराची-100 इंडेक्स (केएसई-100) कारोबार के पहले 5 मिनट के भीतर 2% या 2,500 अंकों से अधिक गिरकर 1,14,740.29 पर आ गया। पूरे दिन बाजार में गिरावट रही और यह सूचकांक 1.79 फीसदी या 2098 अंक की गिरावट के साथ 1,15,128 पर बंद हुआ।

पाकिस्तान के शेयर बाजार में अस्थिरता

कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए यह लगातार दूसरा सेशन है, जिसमें गिरावट आई है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा राजकोषीय जोखिमों और बाहरी कमजोरियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025 के लिए पाकिस्तान के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को घटाकर 2.6 प्रतिशत करने के बाद इंडेक्स में 1,204 अंकों की गिरावट आई थी। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भी दिसंबर 2024 में अनुमानित 3 प्रतिशत से पाकिस्तान के 2025 के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। दोनों अनुमान उक्त वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तानी सरकार द्वारा निर्धारित 3.6 प्रतिशत के विकास लक्ष्य से कम हैं।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने लिया एक्शन

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने बुधवार को घोषणा की है कि वह अटारी सीमा को सभी आवाजाही के लिए बंद कर देगी। साथ ही पाकिस्तान गए भारतीयों को 1 मई तक भारत लौटने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत जारी किए गए सभी मौजूदा वीजा भी रद्द कर दिए, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। उच्चायोग में अधिकारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला पानी से जुड़ा है। भारत ने 1960 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद पहली बार सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है।

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