नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत बैटरी ऑपरेटेड वाहनों को रोड टैक्स से छूट देने के फैसले से राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आएगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मिंट लाइव की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री आंकड़े बताते हैं कि देश में अभी भी इन वाहनों को अपनाने की दर बहुत कम है, लेकिन विशषज्ञों का मानना है कि दिल्ली की इलेक्ट्रिक पॉलिसी इन वाहनों की मांग को बढ़ावा देने में प्रभावकारी भूमिका निभाएगाी।
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क्या मिलेगा प्रोत्साहन
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वाले उपभोक्ताओं को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी। दो-पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर दिल्ली सरकार 30,000 रुपए और कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा पर भी दिल्ली सरकार 30,000 रुपए की सहायता प्रदान कर रही है।
प्रदूषण मुक्त दिल्ली है लक्ष्य
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा था कि यह प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए उठाया गया एक और कदम है। यह इनसेंटिव आधारित पॉलिसी बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देगी और दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल की राजधानी बनाने के सपने को साकार करने में मदद करेगी।
रजिस्ट्रेशन फीस से छूट
केजरीवाल सरकार को लोगों से सुझाव मिला है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देनी चाहिए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेश शुल्क से मुक्त करने के लिए आधिकारिक आदेश अगले तीन दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 को पेश किया था। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग पर कई तरह के इनसेंटिव की पेशकश की गई है। पॉलिसी में 2024 तक 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अधिसूचित करने की जानकारी दी थी।
