DELHI GOVERNEMENT

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को नई नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा नीति 2023-24 से लागू है। नई नीति में कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

गोयल ने कहा कि पहले दिन 250-300 दुकानें ही काम शुरू कर पाएंगी। शुरुआती कुछ दिनों तक शराब की उपलब्धता व आपूर्ति में दिक्कत रहेगी क्योंकि दुकानों की संख्या कम होगी

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तीन नवंबर को पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर एवं डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा की गई थी।

शराब की दुकानों में सड़क की ओर खुलने वाली खिड़कियां नहीं होंगी। इसे पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा, जिसमें लोग चल-फिरकर खरीदारी कर सकेंगे। नई दुकानों का संचालन 17 नवंबर से शुरू हो जाएगा।

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के अनुसार देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं।

सरकार द्वारा लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाए अथवा व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक लॉक डाउन किया जाना ही वर्तमान में एक मात्र विकल्प है।

संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए दिल्ली में कम से कम 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है।

ब्याज दर में इस कटौती से कर्ज की किस्त 803 रुपये प्रति लाख से कम होकर 760 रुपये प्रति लाख हो जाएगी।

सभी तरह की कॉलोनियों और क्षेत्रों में रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए सर्कल रेट में कटौती की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। यह कटौती 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा था कि यह प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए उठाया गया एक और कदम है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट का ऐलान किया

कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर अवधि के लिए बढ़े महंगाई भत्ते का बकाया भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक महीने की मजदूरी के बराबर दिवाली बोनस भी दिया जाएगा।

उत्पादक राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में खेती के रकबे में 10 प्रतिशत की गिरावट के कारण प्याज के दामों में तेजी आई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती आबादी को देखते हुए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) ने कहा है कि 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में सभी 400 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे।