प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश के लाखों युवाओं और कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत 15 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में सीधे ₹2400 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह योजना रोजगार बढ़ाने और युवाओं को औपचारिक कार्यबल से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है।
15 लाख से ज्यादा लोगों के खातों में पहुंचेगा पैसा
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए ₹2,400 करोड़ जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री योजना का लाभ पाने वाले कुछ युवाओं और नियोक्ताओं से भी बातचीत करेंगे।
क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के लिए सरकार ने ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया है और दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक की सहायता दी जाती है। वहीं, नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी हर महीने ₹3,000 तक का प्रोत्साहन मिलता है।
देशभर में होंगे 200 विशेष कार्यक्रम
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ-साथ देश के 200 औद्योगिक क्लस्टरों में भी विशेष आयोजन किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में कर्मचारियों और कंपनियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे।
महिलाओं और छोटे उद्योगों को मिला बड़ा लाभ
सरकार के अनुसार अगस्त 2025 से अब तक 63 लाख से अधिक पहली बार नौकरी पाने वाले युवा इस योजना के जरिए औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। इनमें करीब 30 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। योजना का सबसे अधिक फायदा छोटे उद्योगों को भी मिला है। आंकड़ों के मुताबिक, योजना का लाभ लेने वाले 80 प्रतिशत से ज्यादा प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनमें 25 से कम कर्मचारी काम करते हैं।
रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस
सरकार का मानना है कि PM-VBRY देश में रोजगार सृजन को नई गति दे रही है। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी बढ़ाने के लिए योजना के तहत चार साल तक अतिरिक्त लाभ देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में यह योजना युवाओं, महिलाओं और छोटे कारोबारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।
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