लखनऊ। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई होम लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) से गरीबों के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग के लोगों के भी घर के सपने को पंख लग सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस महत्वपूर्ण पहल के तहत निजी बिल्डरों को भी काम करने की छूट से यह काम और आसान हो गया है।
उन्होंने कहा कि सीएलएसएस योजना का समुचित प्रचार-प्रसार ना होने के कारण अक्सर इसमें निजी बिल्डरों की भूमिका को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएलएसएस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी वर्ग के पात्र लोग सीएलएसएस के तहत कर्ज पर साढ़े छह प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग की प्राथमिक श्रेणी में छह से 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर चार प्रतिशत ब्याज सब्सिडी तथा 12 से 18 लाख रुपए के कर्ज पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
