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1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के कई नियम, जान लीजिए क्‍या होने वाले हैं 5 बड़े बदलाव

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सीएमओ कार्तिक रमन का कहना है कि अगर प्रीमियम महंगा होगा तो ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स का लाभ मिलेगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Nov 26, 2019 02:40 pm IST, Updated : Nov 26, 2019 03:34 pm IST
Many rules of life insurance are going to change from December 1- India TV Paisa
Photo:MANY RULES OF LIFE INSURA

Many rules of life insurance are going to change from December 1

नई दिल्‍ली। दिसंबर में लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इसलिए अगर आप नई पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एक दिसंबर को लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। माना जा रहा है कि नए नियम के तहत प्रीमियम थोड़ा महंगा हो सकता है और गारंटीड रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सीएमओ कार्तिक रमन का कहना है कि अगर प्रीमियम महंगा होगा तो ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स का लाभ मिलेगा।

होने वाले पांच बड़े बदलाव:

  1. फिनसेफ इंडिया के मृण अग्रवाल का कहना है कि पेंशन प्लान को ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाएगा। मैच्योरिटी निकालने, मैच्योरिटी से पहले निकासी करने और इन्वेस्टमेंट को लेकर नियम ज्यादा आसान होंगे। नई पॉलिसी के लिए मैच्योरिटी पर निकासी की सीमा 33 प्रतिशत  से बढ़ाकर 60 प्रतिशत हो सकता है।
  2. नए नियम के मुताबिक, पॉलिसी लेने वाला गारंटीड रिटर्न लेना चाहता है या नहीं, यह विकल्‍प चुनने के लिए वह स्वतंत्र होगा।
  3. यूलिप बायर्स के लिए मिनिमम लाइफ कवर घट जाएगा। वर्तमान में यह एक साल के प्रीमियम का 10 गुना होता है, जिसे घटाकर 7 गुना कर दिया गया है। इसकी वजह से यूलिप प्लान पर रिटर्न बेहतर मिलेगा।
  4. एंडाउमेंट प्लान जो कम से कम 10 साल के लिए हो, उसके लिए सरेंडर वैल्यू को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया जाएगा।
  5. कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर कुछ समय बाद प्रीमियम चुकाने में अक्षम हो जाता है और पॉलिसी डेड हो जाती है। ऐसे पॉलिसी होल्डर के लिए विशेष सुविधा दी गई है। पांच सालों के बाद वह प्रीमियम 50 फीसदी तक घटा सकता है। इसके अलावा रिवाइवल प्लान को भी दो साल से बढ़ाकर पांच साल किया जाएगा।

(स्रोत: नवभारत टाइम्‍स)

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