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Govt Schemes For Women: इन सरकारी योजनाओं का केवल महिलाओं को ही मिलता है फायदा, जानें डिटेल्स

Govt Schemes For Women: महिलाओं के लिए कई सेविंग स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।

Abhinav Shalya Written By: Abhinav Shalya
Published on: March 07, 2024 20:23 IST
Govt Schemes For Women- India TV Paisa
Photo:FILE Govt Schemes For Women

Govt Schemes For Women:  सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई सारी सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं। इस स्कीम्स का उद्देश्य महिला बचत को बढ़ावा देने के साथ उनके जीवन स्तर को सुधार करना है, जिसके वे देश की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे पाएं। आज हम इस आर्टिकल में ऐसी ही योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। 

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC)

केंद्र सरकार की ओर से महिला बचत को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को बजट 2023 में लॉन्च किया गया था। ये एकमुश्त जमा योजना है। इसमें एक बार में ही निवेश किया जाता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि दो वर्ष की है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी लड़की या फिर महिला निवेश कर सकती है। इसमें एक बार में अधिकतम दो लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। मौजूदा समय में एमएसएससी पर 7.5 प्रतिशत की ब्याज दी जा रही है। 

कैसे निवेश कर सकते हैं?

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में पोस्ट ऑफिस या बैंकों के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जरिए भी आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। 

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

केंद्र सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत बालिकाओं के भविष्य के लिए निवेश किया जाता है, जिससे कि शादी और पढ़ाई जैसे खर्चों को उठाने में माता-पिता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सुकन्या समृद्धि योजना में 10 वर्ष या उससे कम की बालिकाओं के खाते ही खोले जा सकते हैं। लड़की की 21 वर्ष की आयु होने पर ये सुकन्या समृ्द्धि अकाउंट मैच्योर हो जाता है। इसमें न्यूनतम 250 रुपये से निवेश किया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि को निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C का भी लाभ मिलता है।

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