विभिन्न राज्यों में सूखे और बेमौसमी बारिश के चलते 2015 किसानों (खेतीबाड़ी) के लिए कठिन साल रहा। इस दौरान अनेक किसानों ने आत्महत्या तक की।
वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था की सुस्ती और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में कमी नए साल की मुख्य चुनौतियां होंगी।
भारत ने डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में अपना रूख कड़ा करते हुए एग्रीकल्चर ड्राफ्ट पर आपत्ति जताई है। ग्रेन भंडारण खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
कृषि मंत्रालय ने खाद्य तेलों के इंपोर्ट ड्यूटी 5 फीसदी और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इससे किसानों और तेल रिफाइनरी को कुछ राहत मिल सकती है।
किसानों अपनी उपज का पूरा दाम मिल पाए इसके लिए तैयार की जा रही ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कारोबार अगले साल फरवरी से शुरु हो जाएगा।
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