AGRICULTURE

सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अपना दूसरा अग्रीम अनुमान जारी कर दिया है। 2016-17 के दौरान देश में रिकॉर्ड 27.198 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होगा।

साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति कृषि क्षेत्र में अनेक बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। जानिए क्या रह रही है समिति।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव किया है।

बेहतर मानसून और अधिक समर्थन मूल्य के प्रोत्साहन से चालू रबी फसल में गेहूं बुवाई का रकबा आठ प्रतिशत बढ़कर 292.39 लाख हेक्टेयर हो गया।

विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने रोजगार सृजन, कृषि और कौशल विकास के मुद्दे पर आज यहां नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया।

Demonetisation के तीन सप्ताह गुजर चुके हैं, मगर उसके बाद से कोई खास सकारात्मक प्रभाव लोगों के सामने नहीं आया है। हांलाकि कैशलेस लेन-देन में बढ़ोतरी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों की कॉमर्शियल खेती की अनुमति पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी है। दरअसल यह मसला आज सुनवाई के लिए नहीं आ सका था।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए वर्तमान 83 अरब अंडा उत्‍पादन स्तर को तीन गुना बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है।

राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को जरूरत के मुताबिक, समयबद्ध तरीके से ऋण मुहैया कराने के लिए तेजी से काम कर रही है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र जल्दी ही जैविक कचरे से एथेनाल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा जिससे कृषि से निकलने वाले कचरे की मांग बढ़ेगी।

भारत के कृषि कारोबार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी अमेरिकी बायोटेक कंपनी मोन्सैंटो को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने झटका दिया है।

भारत और अमेरिका ने एक वैश्विक कार्यक्रम के दूसरे चरण की पेशकश की है जिसके तहत अफ्रीका और एशिया भर के 17 देशों के 1,500 कृषि पेशेवरों को प्रशिक्षित करेंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 16 फीसदी योगदान देने वाला कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है।

अफगानिस्तान ने आज भारतीय काराबारियों को उसके कृषि क्षेत्र में निवेश का न्यौता दिया।

दालों के दाम 200 रुपए किलो तक पहुंचने के बीच सरकार ने कहा कि वह कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जमाखोरों के खिलाफ विभिन्न उपाय कर रही है।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैंकों से कहा कि वह किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाएं।

अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद के साथ खेती के कामकाज के मशीनीकरण से उत्पादन में 20 फीसदी तक की वृद्धि होगी।

कृषि मंत्रालय ने बैंकों को तीन फीसदी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल नोट आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को ऋण 7% ब्याज दर पर दिया जा सके।

सरकार कृषि उत्पादन दोगुना करने के लिए एआईबीपी समेत विभिन्न योजनाओं के जरिये दो करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने की योजना बना रही है।

घरेलू ब्रोकरेज कंपनी जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक दो साल कमजोर मानसून रहने के कारण इन किसानों का कर्ज बढ़कर उनकी सम्पत्ति का 22 फीसदी हो गया है।