कृषि मंत्रालय ने तुअर दाल के थोकबिक्री मूल्य में भारी गिरावट को रोकने और किसानों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए इसके आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।
सरकार की प्रमुख शोध संस्थान नीति आयोग ने अपने सदस्य बिबेक देबरॉय की कृषि आय पर कर लगाने के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है।
सरकार ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से लागत से कम मूल्य पर रसायन सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल के इंपोर्ट की जांच शुरू की है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है।
नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने संसाधन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्स दायरे में लाने की वकालत की।
फसल वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन बेहतर उपज के कारण रिकॉर्ड 9.8 करोड़ टन होने जा रहा है। पिछले साल 9.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि अगर मानसून सीजन में अच्छी बारिश होती है तो 2017-18 में रिकॉर्ड 27.3 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को आम निर्यात कर सकता है अगर जैवसुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं तो। इस साल निर्यात 50 हजार के पार पहुंच सकता है।
सरकार का जुलाई से शुरू होने वाले 2017-18 के सत्र में कुल 19.44 करोड़ हेक्टेयर बुआई क्षेत्र में से 40 प्रतिशत को बीमा योजनाओं के तहत लाने का लक्ष्य है।
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट ऑथोरिटी (APEDA) के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में आम निर्यात 50,000 टन के पार पहुंच सकता है।
आईएमडी ने मानसून को लेकर अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है।
NABARD ने RBI के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी नैतिक संकट है। NABARD के अनुसार, इस तरह की सुविधाएं केवल जरूरतमंदों को ही दी जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा जारी की है। गेहूं की जल्द आमद और एसबीआई के आश्वासन के बाद फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।
जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
भारत ने वियतनाम से कॉफी बींस सहित छह कमोडिटी के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। स्वच्छता मानकों का मुद्दा सुलझने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है।
इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार किसानों के हित में इसके आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि साल 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जायेगी।
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे कृषि योजनाओं के लिए आवंटित किए गये धन के 30 प्रतिशत हिस्से का महिला पर खर्च करें।
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