AGRICULTURE

देशभर में खरीफ फसलों की बुवाई चालू सीजन में पिछले साल से तकरीबन 9 फीसदी पिछड़ी हुई है।

एनआईआरडीपीआर भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करने के लिए एक्वाकल्चर में एक नई तकनीक पर काम कर रहा है।

प्याज की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही थी उसे अब बंद करने की घोषणा की गई है। 

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में दुनिया के 119 देशों में भारत 103वें स्थान पर है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 2018-19 खरीफ सीजन के दौरान देश में कुल 14.159 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होने का अनुमान है

मद्रास उच्च न्यायालय ने विभिन्न कंपनियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा के करोड़ों का ऋण देने को लेकर सोमवार को सार्वजनिक बैंकों की खिंचाई की

कृषि मंत्रालय के मुताबिक बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 30.68 करोड़ टन अनुमानित है जो पिछले साल के मुकाबले 2.05 प्रतिशत अधिक है

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए चलाए गए वित्तीय समावेशन अभियान का व्यापक लाभ हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के 88.1 प्रतिशत परिवारों के पास बचत खाते हैं।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत हर साल बासमती चावल के निर्यात से 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसमें विशेषकर शीर्ष कृषि संस्थान आईसीएआर द्वारा विकसित पूसा -1121 किस्म के सुगंधित धान का बड़ा योगदान है।

केंद्र सरकार ने इस साल किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य तो बढ़ा दिया है लेकिन मौसम की बेरुखी की वजह से कहीं किसान इसका लाभ उठाने से वंचित न रह जाएं। देशभर में अबतक औसत के मुकाबले कम बरसात दर्ज की गई है जिस वजह से खरीफ बुआई बुरी तरह प्रभावित हुई है, ऐसे में खरीफ उत्पादन प्रभावित होगा और किसानों को बढ़े हुए समर्थन मूल्य का ज्यादा लाभ नहीं मिल सकेगा

अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के अनुकूल कई छूटें दी जा सकती हैं। किसानों की कर्ज माफी ही 40 अरब डॉलर (2.8 लाख करोड़ रुपए) यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के डेढ़ प्रतिशत को पार कर जाएगा।

सरकार ने कृषि क्षेत्र के कुछ कामों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के उपयोग को लेकर एक समन्वित नीतिगत रुख तैयार करने के मकसद से मुख्यमंत्रियों के उप-समूह का गठन कर दिया है

आने वाले समय में फसलों की सेहत की निगरानी स्मार्ट ड्रोन के जरिये और खेतों की जुताई जीपीएस नियंत्रित स्वचालित ट्रैक्टरों से हो सकती है। साथ ही खेतों में कब और कितना कीटनाशक, उर्वरक का उपयोग करना है तथा मिट्टी को बेहतर बनाने के तरीके जैसी चीजें की जानकारी सही समय पर किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। यह सब कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अन्य संबंधित प्रोद्योगिकी के उपयोग से संभव होगा।

देश में इस साल गेहूं की सरकारी खरीद 5 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकारी एजेंसियों ने 7 जून तक देशभर में कुल 3.508 करोड़ टन गेहूं की खरीद कर ली है जो किसी भी रबी मार्केटिंग सीजन में अबतक हुई दूसरी सबसे अधिक खरीद है, इससे पहले रबी मार्केटिंग सीजन 2012-13 के दौरान देश में 3.81 करोड़ टन गेहूं खरीदा गया था जो अबक का रिकॉर्ड है।

देश में इस साल भी गेहूं और चावल उत्पादन का रिकॉर्ड टूटा है, बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2017-18 के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है जिसके मुताबिक इस साल देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है।

चालू वित्त वर्ष (2018-19) में सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के साथ और 200 थोक मंडियों को ऑनलाइन मंच ईनाम से जोड़ेगी। रविवार को केंद्रीय कृषि सचिव एस के पट्टनायक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडियों के बीच आपस में लेनदेन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मौजूदा समय में 14 राज्यों की 585 निगमित मंडियों को e-Nam से जोड़ा जा चुका है।

किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय एक नई नीति पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए शीघ्र ही कैबिनेट नोट जारी करेगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को पेश किए गए देश के बजट में कृषि से लेकर उद्योगों तक और रेल से लेकर रोजगार तक कई बड़े ऐलान किए। आइए, जानते हैं मोदी सरकार के इस बजट की 10 खास बातों के बारे में:

आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि नये बाजारों में विस्तार किये बिना कृषि क्षेत्र में उत्पादन दोगुना होने से किसानों की आय कम होकर आधी रह जायेगी।