AGRICULTURE

अब सरकार देसी गाय के सह-उत्‍पादों जैसे गोमूत्र और गोबर सहित अन्‍य के जरिये उत्‍पादों का निर्माण करने वाले उद्यमियों को प्रोत्‍साहित करेगी।

सामान्य तौर पर पूरे रबी सीजन के दौरान देश में 623.53 लाख हेक्टेयर की खेती होती है और इस बार पहली दिसंबर तक 389.83 लाख हेक्टेयर में फसल लग चुकी है

चालू रबी सत्र में अभी तक गेहूं खेती का रकबा 110.66 लाख हेक्टेयर हो गया जो पूर्व वर्ष की इसी अवधि के रकबे से 12.41 प्रतिशत कम है।

खेती-किसानी को कारखाने और उत्पादन को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के जरिए प्रसंस्करण से जोड़ने से गांवों में रोजगार वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार सरकार के द्वारा रबी दलहन और तिलहन फसलों का जो एमएसपी घोषित किया गया है उसमें 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की बोनस राशि भी शामिल है।

चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण आय में सामान्य वृद्धि ही होने की उम्मीद है। इसकी अहम वजह कृषि जिंसों की कीमतों में कमी और जीएसटी लागू होना एवं नोटबंदी का असर है

कुछ तिलहन और दलहन कीमतों में गिरावट को लेकर चिंतित एक मंत्री समूह ने सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल और पीली दाल के आयात का विनियमन करने पर विचार-विमर्श किया।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2017-18 के लिए खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान (1st Advance Estimate) जारी कर दिया है।

देश के 15 राज्यों में सामान्य के मुकाबले बहुत कम बरसात हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो देश के 235 जिले सूखाग्रस्त हैं

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि ऋण माफी योजना के पहले चरण में 11 लाख 93 हजार लघु एवं सीमान्त किसानों का कर्ज माफ किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाएगा।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो इस साल प्याज और टमाटर की फसल कम नहीं बल्कि पिछले साल से ज्यादा है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि ओडिशा में प्याज की कीमतें भारी गिरावट के साथ 3-4 रुपए प्रति किलो रह गई हैं

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जुलाई से शुरू होने वाले फसल वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन के नए रिकॉर्ड को छूने की संभावना है।

सरकार ने वित्त वर्ष को अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष को कृषि उत्पादन चक्र से संबद्ध किया जा सकेगा।

कृषि मंत्री ने इंटरनेट आधारित ई-कृषि संवाद पोर्टल की पेशकश की, जो कृषि क्षेत्र में किसानों और सभी अंशधारकों की समस्याओं का सीधा और प्रभावी समाधान करेगा।

केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे फसल वर्ष 2017-18 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने पर विचार कर रही है। किसानों को 1550 रुपए का भाव मिलेगा।

कृषि मंत्रालय ने तुअर दाल के थोकबिक्री मूल्य में भारी गिरावट को रोकने और किसानों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए इसके आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।

सरकार की प्रमुख शोध संस्थान नीति आयोग ने अपने सदस्य बिबेक देबरॉय की कृषि आय पर कर लगाने के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है।

सरकार ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से लागत से कम मूल्य पर रसायन सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल के इंपोर्ट की जांच शुरू की है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है।