BANK UNION STRIKE

अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों के संयुक्त संगठन यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का ये आह्वान 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के विफल होने के बाद आया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है।

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के जनरल सेक्रेटरी सीएच व्यंकेटचलम ने कहा कि मंगलवार को आयोजित यूएफबीयू की बैठक में बैंकों का निजीकरण करने वाले सरकार के फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया गया है।

आज देश में बैंकिंग सेवाएं व्यापक रूप से ठप रहेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय और जमा राशि पर ब्याज दर घटने के विरोध में कुछ कर्मचारी यूनियनों ने आज हड़ताल का आह्वान किया है।

10 बैंकों के विलय के विरोध में 22 अक्टूबर को हड़ताल की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ की ओर से बुलाई गई हड़ताल को भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने भी समर्थन दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्मचारी यूनियनों ने 29 जुलाई को हड़ताल की घोषणा की है। बैंकिंग सुधारों पर रोक लगाने की मांग को लेकर बैंकों में हड़ताल रहेगी।