BANKRUPTCY COURT

RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्‍हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।