CABINET DECISIONS
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BHAVYA योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी, ₹33,660 करोड़ का बजट तय, जानें किसे होगा फायदा
भारत औद्योगिक विकास योजना में सिंगल विंडो सिस्टम, आसान अनुमोदन प्रक्रिया और निवेशकों के अनुकूल सुधारों पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश को तेजी मिल सकेगी।
बिज़नेस | Mar 18, 2026, 07:08 PM IST -
लखनऊ से कानपुर का सफर होगा आसान, दो नए ब्रिज के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी, जानें और क्या हुए फैसले
कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है।
बिज़नेस | Mar 11, 2026, 09:11 AM IST -
₹20,668 करोड़ के दो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 374 किमी लंबे नासिक-अक्कलकोट कॉरिडोर से 17 घंटे की होगी बचत
कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।
बिज़नेस | Dec 31, 2025, 04:00 PM IST -
Cabinet Decisions: रेयर अर्थ मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली स्कीम मंजूर, पुणे मेट्रो पर भी फैसला
केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत लाइन 4 (खराड़ी–हडपसर–स्वारगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नाल स्टॉप–वारजे–माणिक बाग) को भी मंज़ूरी दे दी गई है।
बिज़नेस | Nov 26, 2025, 05:14 PM IST -
बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सेक्शन के 4-लेन निर्माण को मंजूरी, इतनी आएगी लागत
हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।
बिज़नेस | Sep 24, 2025, 04:49 PM IST
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क्रिटिकल मिनरल्स की आत्मनिर्भरता की ओर सरकार का बड़ा कदम, ₹1,500 करोड़ की योजना मंजूर, जानें डिटेल
यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जो भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 'क्रिटिकल मिनरल्स' में कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं।
बिज़नेस | Sep 03, 2025, 09:16 PM IST -
सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स पर लगेगी रोक, कोटा-बूंदी एयरपोर्ट पर भी कैबिनेट का फैसला, जानें ओडिशा को क्या मिला?
सरकार का मानना है कि ऐप पर बैन से युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।
बिज़नेस | Aug 19, 2025, 04:11 PM IST -
कैबिनेट ने 2025-26 में पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके।
बिज़नेस | Aug 08, 2025, 05:13 PM IST -
नए इनकम टैक्स बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपये का आवंटन
Cabinet Decisions : मंत्रिमंडल ने 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के लिए 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।
बिज़नेस | Feb 07, 2025, 09:45 PM IST -
स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप के लिए ₹1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी, जानें डिटेल
अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी कोष की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में की थी। सरकार ने कहा कि इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।
बिज़नेस | Oct 24, 2024, 08:44 PM IST
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बिहार और आंध्रप्रदेश को मिला दिवाली का तोहफा, कैबिनेट ने 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, जानिए फायदे
Cabinet Decisions : अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। यह रेल लाइन 2,245 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। इससे आन्ध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अमरावती की हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता से सीधे कनेक्टिविटी होगी।
बिज़नेस | Oct 24, 2024, 04:34 PM IST -
Cabinet Decisions: वाराणसी-चंदौली से होकर गुजरने वाली गंगा पर बनेगा पुल, जानें कैसा होगा ब्रिज
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना परिचालन को आसान बनाएगी और भीड़भाड़ को कम करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम लाइन पर जरूरी बुनियादी ढांचागत विकास होगा।
बिज़नेस | Oct 16, 2024, 07:00 PM IST -
इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर मिलती रहेगी सब्सिडी, सरकार ने 10,900 करोड़ की ‘पीएम ई-ड्राइव' योजना’ को दी मंजूरी
नई योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन की पेशकश की गई है।
ऑटो | Sep 11, 2024, 08:48 PM IST -
पुणे, ठाणे, बेंगलुरु में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट से मिली मंजूरी, जानें किन रूट पर होगा काम
बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना के चरण-3 में 31 स्टेशनों वाले 44.65 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो चरण-1 परियोजना की मौजूदा पीसीएमसी-स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट से कटराज भूमिगत लाइन विस्तार को मंजूरी दे दी।
बिज़नेस | Aug 16, 2024, 10:51 PM IST -
पीएम आवास योजना: 3 करोड़ घरों के निर्माण को कैबिनेट से मिली मंजूरी, जानें कितने रुपये खर्च करेगी सरकार
मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा।
फायदे की खबर | Aug 10, 2024, 08:06 AM IST
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मंत्रिमंडल की रणनीतिक कच्चा तेल भंडारण पर 3,874 करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी
सरकार ने अप्रैल-मई में कच्चे तेल की कीमतों के दो दशक के निचले स्तर पर चले जाने के दौरान इन कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं को भर लिया था। इस खरीद से उसे 68.51 करोड़ डॉलर या 5,069 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली।
बिज़नेस | Oct 14, 2020, 08:05 PM IST -
कोऑपरेटिव बैंक को लेकर मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, मुद्रा लोन योजना में ब्याज में छूट
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बिज़नेस | Jun 24, 2020, 04:50 PM IST -
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC-IDBI Bank सौदे को दी मंजूरी, भारतीय जीवन बीमा निगम के पास होगी 51% हिस्सेदारी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है।
बिज़नेस | Aug 01, 2018, 06:48 PM IST -
घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों पर सस्ते आवास बनाने को मिलेगी प्राथमिकता, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला
सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
बिज़नेस | Jun 06, 2018, 04:31 PM IST -
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगेंगे 4,072 मोबाइल टावर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाकों में लोगों के सशक्तिकरण के लिए 7,330 करोड़ रुपये की लागत से 4,072 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी है।
बिज़नेस | May 23, 2018, 05:42 PM IST
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