नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाकों में लोगों के सशक्तिकरण के लिए 7,330 करोड़ रुपये की लागत से 4,072 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए प्रसाद ने कहा कि यह परियोजना का दूसरा चरण है। इस चरण में 10 राज्यों के 96 जिलों में 4,072 टावर स्थापित किए जाएंगे।
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उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में हमने सिर्फ 2जी कनेक्शन प्रदान किए थे, जिसमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा थी। लेकिन दूसरे चरण में हम 4जी प्रदान करेंगे जिसके जरिए लोग कॉल करने के अलावा डाटा भी तलाश कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि एलडब्ल्यूई की गतिविधियों पर लगाम लगाने में संचार काफी अहम है। उन्होंने कहा कि भारत से सबसे खुशी का दिन होगा जब एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों लोग सुरक्षा के लिए न सिर्फ 4जी और ब्रॉडबैंड की तलाश करेंगे बल्कि वे अपने सशक्तीकरण के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इस परियोजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से धन मुहैया करवाया जाएगा।
