वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट 2019-20 के बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला बजट है।
संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।
विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं (जी20) के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष बढ़ते जोखिमों के प्रति आगाह करते हुए शनिवार को दुनिया में मुक्त एवं स्थिर व्यापारिक माहौल तथा डब्ल्यूटीओ में सुधार की वकालत की।
सरकार को देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिये पर्यटन, रीयल एस्टेट और कपड़ा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जून को समाप्त सप्ताह में 1.35 अरब डॉलर घटकर 422.2 अरब डॉलर पर आ गया।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक में ब्याज दरों में कटौती के लिए तर्क देते हुए कहा था कि इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुईं हैं।
सरकार ने अमेरिका में उत्पादित या वहां से आयात की जाने वाले बादाम, अखरोट और दालों सहित 28 विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रशुल्क बढ़ाने की अधिसूचना शनिवार को जारी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये टीम इंडिया पर जोर दिया है और कहा है कि भारत राज्यों के सहयोग से 2024 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।
खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से खुदरा मुद्रस्फीति मई महीने में बढ़कर 3.05 प्रतिशत पर रही।
केंद्र में गठित मोदी सरकार-2 के दूसरे कार्यकाल में जीएसटी परिषद की पहली बैठक 20 जून को आहुत की जाएगी।
नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आयोग की संचालन परिषद की 15 जून को होने वाली बैठक में शामिल होंगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और ताजा बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत के दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है, इसके जीडीपी का कुल आकार बढ़कर 3 लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो जाएगा
पाकिस्तान अर्थव्यवस्था इस समय बेहद खस्ताहाल दौर से गुजर रही है। विशालकाय विदेशी कर्ज और बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच पाकिस्तानी रुपया भी डॉलर के मुकाबले गोते खा रहा है।
नरेंद्र मोदी को दूसरे कार्यकाल में 4 बड़ी आर्थिक चुनौतियों से निपटना होगा। जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, आरबीआई सरप्लस और एनपीए से मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में चुनौती खड़ी करेंगे।
मजबूत घरेलू खपत और निवेश वृद्धि को समर्थन देते रहेंगे, जिसके 2019 में 7.0 प्रतिशत तथा 2020 में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के कार्यकाल के पहले साल में सभी प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन कमजोर रहा है।
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और भारत की इकोनॉमी को 5 लाख करोड़ डॉलर का बनाने के लिए अपना रोडमैप भी देशवासियों के सामने रखा है।
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