ODISHA GOVERNMENT

इस स्कीम में 21 साल या उससे ज्यादा लेकिन 60 साल से कम उम्र की महिलाएं पात्र हैं। योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह दो बार में दी जाती है।

‘उत्कर्ष ओडिशा-मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव’ में आज करीब 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आने का अनुमान है। ओडिशा सरकार आज कम से कम 30 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करेगी।

भारत में स्टार्टअप (Startup) शुरु करने की नई क्रांति चल रही है। यही कारण हैं कि ओडिशा (Odisha) में रजिस्टर्ड 40 फीसदी स्टार्टअप की फाउंडर महिलाएं हैं।

ओडिशा के 24 जिलों में भगवान जगन्नाथ के नाम पर 60,426 एकड़ जमीन पंजीकृत है। इसके अलावा 395 एकड़ जमीन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में है।

पुजारी ने कहा कि पहली बार ओडिशा सरकार ने बजट प्रस्तुतीकरण के लिए डिजिटल तरीका अपनाया है। इससे कागजी दस्तावेज छपाई में कमी आई है।

ओडिशा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 1,753.82 करोड़ रुपए मूल्य के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे 5,566 करोड़ रुपए लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

आईओसी उसकी 34,555 करोड़ रुपए की पारादीप रिफाइनरी को टैक्स रियायतें देने के मुद्दे पर पीछे हटने को लेकर ओडिशा सरकार को अदालत में घसीट सकती है।