सीनेट ने पैकेज को 92-6 के भारी बहुमत से मंजूरी दी, जबकि दूसरे सदन में इसके पक्ष में 359 वोट और विपक्ष में 53 वोट पड़े।
बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 80,93,491 कर्जदारों को 2,05,563 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर की है। जबकि 1,58,626 करोड़ रुपये 40,49,489 कर्जदारों को दिए जा चुके हैं।
कोरोना संकट के पहले से जारी आर्थिक दबाव से MSME की मुश्किलें और बढ़ीं
कर्ज योजना के लिए 9.25 फीसदी वार्षिक की ब्याज दर रखी जा सकती है
सुधार कदम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे
बिजली उत्पादन कंपनियों को निर्देश, वितरण कंपनियो को स्थाई खर्चों पर 25% तक रियायत दें
पैकेज के तीसरे हिस्से में 1.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान
कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है।
सरकार के द्वारा मेगा पैकेज के पहला चरण में 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत का ऐलान
सरकार के मुताबिक पैकेज की मदद से कंपनियों को पैसा जुटाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तभी से इस बात की चर्चा है कि किस सेक्टर को क्या मिलने जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, जो देश के कुल जीडीपी का 10 प्रतिशत है।
इस राहत पैकेज के तहत देश के अधिकांश व्यस्कों को 1200 डॉलर तक का सीधा भुगतान किया गया जाएगा और बेरोजगारी बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा।
डीबीएस ग्रुप रिसर्च में अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि सरकार के हालिया कदमों को देखते हुए उनका अनुमान है कि वह इन कदमों को और बेहतर बनाएगी।
चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी
चीनी की कम कीमतों की वजह से घाटे की मार झेल रहे देश के चीनी उद्योग की मदद के लिए सरकार आगे आई है, सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए 8000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज की मदद से चीनी उद्योग को गन्ना किसानों का कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी जिससे गन्ना किसानों को लाभ पहुंचेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) शीघ ही एक नया टिकट एप शुरू करेगा जिसमें टिकटों की फास्ट बुकिंग की व्यवस्था समेत कई अन्य विशेषताएं होंगी।
IRCTC ने रेल यात्रियों के लिए एक नए तोहफे का ऐलान किया है। अब 139 इंटरऐक्टिव वॉयस रिस्पांस सुविधा के जरिए कुली और टैक्सी सेवाएं ली जा सकती हैं।
एयरपोर्ट्स, मल्टीप्लेक्स और होटल समेत कई स्थानों पर पैक्ड वाटर बोटल और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री MRP से अधिक कीमत पर करना अपराध है।
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