नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तभी से इस बात की चर्चा है कि किस सेक्टर को क्या मिलने जा रहा है। जहां तक बात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या MSME की है, तो इसे मिलने वाले पैकेज को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ दिन पहले पीएम की समीक्षा बैठक में MSME मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए थे, और माना जा रहा है कि इनमे से कुछ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा का हिस्सा हो सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, MSME मंत्रालय के द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, उसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर बात की गई थी।
1. MSME में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उन्हें पंद्रह से बीस प्रतिशत ज्यादा लोन दिया जाएगा। इसमें उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा जिन्होंने पिछले सालों में इनकम टैक्स दिया हो।
2. वर्तमान में चल रहे लोन पर एक साल के लिए मॉनेटोरियम दिया जा सकता है।
3. MSME सेक्टर की कंपनियों की बकाये राशि का भुगतान 45 दिनों में किया जा सकता है। यानी कि 50 लाख तक की 15 दिनो में, 50 लाख से 5 करोड़ तक की 30 दिन में और 5 करोड़ से ऊपर की राशि का 45 दिन में भुगतान का करने का एलान हो सकता है।
4. अभी सरकार MSME सेक्टर में काम करने वाले उन कर्मचारियों के, जिनकी सैलरी 15 हजार रुपये तक है, EPFO अकॉउंट में कुछ एक्स्ट्रा राशि दे सकती है।\
5. MSME सेक्टर में अगर कम्पनी लोन लेती है तो उसमें सरकार मदद कर सकती है और लोन के भुगतान में भी मदद कर सकती है।
6. सरकार MSME सेक्टर के अच्छे उद्यमों में इन्वेस्ट भी कर सकती है।
7. ESIC के पास अभी करीब 30 हजार करोड़ रुपये का फंड है। इस फंड का इस्तेमाल MSME कंपनियों के कर्मचारियों के हित में इस्तेमाल करने का ऐलान हो सकता है।
