स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा का मकसद राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर रैंकिंग देना है।
देश के जिला अस्पतालों की रैंकिंग का काम काफी आगे बढ़ चुका है और इस बारे में रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की रैंकिंग मंगलवार को जारी करेगा। वर्ष 2016 की अखिल भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे थे।
रीयल्टी सलाहकार जेएलएल के वैश्विक रीयल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत की स्थिति एक स्थान सुधर गई है। इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण में भारत 35वें स्थान पर आ गया है जबकि पिछली रपट में भारत का स्थान 36 वां था। सर्वेक्षण रपट में इसकी अहम वजह इस क्षेत्र में नीतिगत सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में सुगमता को बताया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया की 10 सबसे ताकतवर हस्तियों में शुमार किया गया है। मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने यह सूची जारी की। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हटाकार पहले पायदान पर जगह बनाने में सफल रहे।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों में भारत कुल मिला कर चौथी सबसे प्रमुख शक्ति है। एक रिपोर्ट में इसे ‘भविष्य की विशाल शक्ति’ बताया गया है लेकिन रक्षा नेटवर्क और आर्थिक संबंधों के मामले में यह अब भी पीछे है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों को विभिन्न पैमानों पर परखा जाता है।
दुनिया भर में चर्चा में आई बिटकॉइन को लेकर भारतीयों की जिज्ञासा भी कम नहीं है। लोग इस आभासी मुद्रा या क्रिप्टोकरंसी को लेकर अपने सवाल ‘गूगल बाबा’ से पूछ रहे हैं।
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत के कारोबार करने की दृष्टि से रैंकिंग की तुलना में अधिक आकर्षक स्थान है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर राज्यों की रैंकिंग जनवरी में जारी सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत का कद बढ़ने का असर शेयर बाजार पर दिखने लगा है, सेंसेक्स 33450 और निफ्टी 10400 के पार है
दिवाला एवं शोधन संहिता सुधारों की श्रृंखला के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है।
WEF की नवीनतम वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में कुल 137 अर्थव्यवस्थाओं के बीच आकलन किया गया है जिसमें भारत 40वें स्थान पर है।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
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