SIDBI

5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 1.02 करोड़ होने की उम्‍मीद है।

सरकार द्वारा पेश की गई कुछ ऐसी लोन योजनाएं हैं जो आपको स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने का मौका देती हैं। जरूरी योग्यता को पूरी कर आप भी अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं।

31 मार्च 2023 तक भारत सरकार की सिडबी में 20.85 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक का 15.65 प्रतिशत, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की हिस्सेदारी 13.33 प्रतिशत थी।

आवेदन 21 अगस्त, 2021 तक जमा कराए जा सकते हैं। पायलेट श्रेणी में 20 लाख रुपये तक और स्केल-अप श्रेणी में 35 लाख रुपये का वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

पूरे वित्त वर्ष के दौरान बैंक का शुद्ध लाभ 36.5 प्रतिशत बढ़कर 1,952.21 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 1,429.21 करोड़ रुपए रहा था।

सार्वजनिक क्षेत्र के चार वित्तीय संस्थानों के प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 22 और 23 जून को होनी है। इनमें SIDBI, IIFCL तथा एक्जिम बैंक शामिल हैं