UPI

त्योहारी सीजन में खरीदारी और कारोबार के बीच UPI से पेमेंट करने वालों और दुकानदारों के लिए एक अहम अपडेट आया है। चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। अब यह व्यवस्था दिवाली के तुरंत बाद लागू की जाएगी।

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर आ रही ताजा खबरों ने शेयर बाजार में फिनटेक कंपनियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। ऐसी खबरें हैं कि 15 अक्टूबर से लागू होने वाले MDR नियम की तारीख को टालकर 1 जनवरी किया जा सकता है।

NPCI ने पिछले महीने कारोबारी यूपीआई खाते को किए जाने वाले 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाने घोषणा की थी।

पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ स्वरूप कुमार साहा ने कहा कि यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी एमडीआर ग्राहकों से नहीं वसूल सकते हैं।

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने UPI ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने के मामले में केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, एनपीसीआई समेत अन्य को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।

वित्त मंत्री को भेजे गए एक ज्ञापन के अनुसार, यूपीआई पर एमडीआर लगाने से हर महीने यूपीआई के माध्यम से 5 से 30 लाख रुपये का लेनदेन करने वाले छोटे खुदरा विक्रेता को सीधे तौर पर 2000 से 12,000 रुपये का शुद्ध नुकसान होगा।

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) के चौथे संस्करण का भव्य शुभारंभ हो गया है। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस 4 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।

सूत्रों का कहना है कि MDR से सरकार को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसे UPI इकोसिस्टम (जिसमें बैंक भी शामिल हैं) के साथ बांटा जाएगा।

डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत एक पेट्रोल पंप को हर महीने करीब 17,700 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।

UPI पर नए MDR चार्ज को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। ₹2000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर लगने वाला 0.4% MDR चार्ज वापस नहीं लिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले पर दोबारा विचार करने या इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है।

₹2000 से ज्यादा के कुछ मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर MDR चार्ज के फैसले पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने विदेशी दबाव, खासकर अमेरिका के प्रभाव का आरोप लगाया है। अब वित्त मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि UPI से जुड़े फैसले भारत अपने हितों और जरूरतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से लेता है।

UPI इस्तेमाल करने वालों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से कुछ नियम बदलने वाले हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI पेमेंट पर चार्ज लगेगा। नए MDR सिस्टम के तहत केवल कुछ खास मर्चेंट पेमेंट पर शुल्क लागू होगा।

समीर निगम ने कहा कि लगभग 96% ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे क्योंकि भारत में ज्यादातर UPI ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से कम के होते हैं।

15 अक्टूबर 2026 से UPI के चार्ज सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ₹2,000 तक के पेमेंट पर कोई MDR नहीं लगेगा और व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह फ्री रहेगा।

नए फ्रेमवर्क में छोटे दुकानदारों और Tier-3 बाजारों में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए एक अलग फंड भी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य UPI इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

आज UPI लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। छोटी-मोटी खरीदारी से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, लोग झट से UPI ऐप से भुगतान कर देते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर फीस की वसूली को रोकने के लिए सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले 18 महीनों में जीएसटी और पैन के आंकड़ों का इस्तेमाल कर 1 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 4 सितंबर 2026 को SBI UPI सर्विस 45 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान UPI के जरिए पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है।

25 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ UPI अब अपने 10 साल पूरे कर चुका है और इस दौरान भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। UPI के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक खास पोस्ट शेयर किया।