UPI

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 4 सितंबर 2026 को SBI UPI सर्विस 45 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान UPI के जरिए पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है।

25 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ UPI अब अपने 10 साल पूरे कर चुका है और इस दौरान भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। UPI के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक खास पोस्ट शेयर किया।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को UPI और RuPay कार्ड ट्रांजैक्शन पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था में बदलाव के लिए कानूनी आधार मिल गया है।

पीसीआई ने कहा कि 2016 में शुरू होने के बाद से ही यूपीआई उपभोक्ताओं के लिए फ्री रहा है और आगे भी बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के डिजिटल पेमेंट जारी रहेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीआई और एनपीसीआई के नेतृत्व वाली सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने अभी MDR पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' पेश किया। इस बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर MDR लगाने की रोक हटाने की बात कही गई है।

भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम UPI लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 तक UPI प्लेटफॉर्म से 55.49 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में UPI के जरिए 24,161.69 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू ₹314.23 लाख करोड़ रही।

NPCI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून में UPI के जरिए 28.9 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जो मई में दर्ज 29.9 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड से कम हैं। हालांकि, सालाना आधार पर यह आंकड़ा अब भी करीब 20 फीसदी ज्यादा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिनटेक के सेक्टर में, हम भारत के UPI और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

फोनपे ने स्पष्ट किया है कि इनएक्टिव पड़े वॉलेट पर लगने वाली 'इनएक्टिविटी फीस' का यूजर्स के बैंक खातों या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अब भारत और नेपाल के नागरिक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डायरेक्ट तत्काल पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे।

IPL और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लोगों ने जिस तरह UPI का इस्तेमाल किया, उसने डिजिटल पेमेंट के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई 2026 में UPI के जरिए करीब 29.90 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है।

जून 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। आज यानी 1 जून से ऐसे कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब, घरेलू बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है।

1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है।

मई महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब, रोजमर्रा के खर्च और बैंकिंग से जुड़े कामों पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर ATM से पैसे निकालने और UPI पेमेंट तक कई चीजें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी।

शुरुआती वर्ष FY2017 में UPI का ट्रांजैक्शन वैल्यू महज ₹0.07 लाख करोड़ था। इस प्रकार पिछले 10 वर्षों में UPI की ट्रांजैक्शन वैल्यू में 4,000 गुना से अधिक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

ये भारत के सबसे लोकप्रिय मनी ट्रांसफर मोड हैं। NEFT, RTGS, IMPS और UPI में मुख्य अंतर ट्रांसफर स्पीड, लिमिट, उपलब्धता, चार्जेस और यूज केस पर आधारित है।

भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन लगातार तेजी से बढ़ रहा है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है। मार्च 2026 में UPI के जरिए 2264 करोड़ ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए, जो देश में कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ते कदमों को साफ दिखाता है।

डिजिटल अकाउंट में समय-समय पर पिन या पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। इससे आपका अकाउंट फ्रॉड करने वाले या हैंक करने वालों से सुरक्षित रहता है। जाहिर है आपके पैसे या लेन-देन भी सुरक्षित रहते हैं।

1 मार्च से ऑनलाइन टिकट बुकिंग, यूपीआई, सिम बाइंडिंग, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी से जुड़े अहम नियम बदलने जा रहे हैं।