UPI

एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 22 जुलाई, 2025 को, शेड्यूल मेंटेनेंस के कारण यूपीआई सर्विस 00:15 बजे से 01:00 बजे IST तक अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने बताया कि मेनटेनेंस का ये काम पहले से ही निर्धारित था। बैंक ने कहा है कि जिस समय सेवाएं बंद रहेंगे, उस दौरान यूपीआई के बजाय यूपीआई लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पोस्ट ऑफिस में इस सुविधा की शुरुआत होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। यह देश के हर डाकघर में लागू होने जा रहा है।

यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। पेमेंट फेल पर तुरंत पैसा वापस मिलेगा।

एनपीसीआई ने कहा कि प्रोसेस टाइम में संशोधन का उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है।

एमडीआर को लेकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि 3000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू किया जा सकता है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की अटकलों के बीच आधिकारिक बयान जारी किया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि ये एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) भुगतान व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हो जाएगी।

1 जून से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ नियम बदल गए हैं। यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। बैंक अब ऑटो-डेबिट लेनदेन फेल होने पर 2% का बाउंस चार्ज लगा रहा है।

कुछ लोग फर्जी ऐप का उपयोग करते हैं जो फर्जी रसीद बनाते हैं। ये ऐप असली बैंकिंग या UPI ऐप की तरह दिखते हैं, लेकिन वे कोई पैसा नहीं भेजते हैं।

यूपीआई के अब लगभग 45 करोड़ वार्षिक सक्रिय यूजर्स हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में यूपीआई से 261 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ जो सालाना आधार पर 30 प्रतिशत अधिक है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूपीआई के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना लागू है। यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य वाले यूपीआई (पी2एम) लेनदेन पर टार्गेटेड है।

बीते वर्ष की दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) में यूपीआई लेनदेन की मात्रा सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़कर 93.23 अरब हो गई। एक साल पहले इसी अवधि में यह 65.77 अरब थी।

रिकॉर्ड तोड़ने वाला यूपीआई लेनदेन, पिछले साल की तुलना में मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि और मात्रा में 36 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है, जो भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की अजेय गति को दर्शाता है।

संशोधित आयकर नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नए आयकर नियमों के तहत, सालाना ₹12 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सुमिता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ के मेंबर्स जल्द ही इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा, "मई के अंत या जून तक, सदस्यों को अपने भविष्य निधि तक पहुंचने में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिलेगा।

BHIM 3.0 के साथ आप डैशबोर्ड पर जाकर अपने मासिक खर्च को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे ये पता लगाने में काफी आसानी होगी कि आप कहां, कितना खर्च कर रहे हैं। भीम का अपग्रेडेड वर्जन आपके द्वारा किए गए सभी खर्चों को अलग-अलग कैटेगरी में बांट देगा।

देश में बढ़ रहे फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए NPCI 1 अप्रैल, 2025 से यूपीआई के नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जिस बैंक खाते से आप यूपीआई चला रहे हैं, उस बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर लंबे समय से इनएक्टिव है तो ऐसी यूपीआई आईडी 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी और आपका यूपीआई नहीं चलेगा।

NPCI के अनुसार, UPI आईडी से जुड़े इनएक्टिव मोबाइल नंबर सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जो यूजर्स अपने मोबाइल नंबर बदलते या निष्क्रिय करते हैं, वे अक्सर यूपीआई आईडी को डिलीट नहीं करते हैं, जिससे वे संभावित जोखिम बन जाते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।