नया महीना, नए नियम! अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही भारत में कई फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर देखने को मिलेगा। ये बदलाव बैंकों, यूपीआई पेमेंट, रेलवे टिकट बुकिंग, डाक विभाग, पेंशन सिस्टम, गोल्ड लोन से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक फैले हुए हैं। ऐसे में इन नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप किसी एक्स्ट्रा खर्च या असुविधा से बच सकें। आइए विस्तार से जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू हुए इन 14 अहम बदलावों के बारे में.
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1. UPI पेमेंट
अब P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद कर दिया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना और फ्रॉड कम करना है। यानी अब कोई भी मनमाना रिक्वेस्ट भेजकर आपको परेशान नहीं कर पाएगा।
2. बैंक चार्जेस
एचडीएफसी, पीएनबी और यस बैंक सहित कई बैंकों ने लॉकर, डेबिट कार्ड, एटीएम विथड्रावल और सैलरी अकाउंट से जुड़े चार्जेस में बदलाव किया है। सर्विस फेल होने की स्थिति में भी अब नए नियम लागू होंगे।
3. बैंक लॉकर एग्रीमेंट
आरबीआई की नई गाइडलाइन के तहत ग्राहकों को अपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करने होंगे। बिना अपडेट लॉकर एक्सेस पर रोक लग सकती है।
4. लोन पर ब्याज दर
अब बैंक फ्लोटिंग रेट लोन पर ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसका फायदा यह होगा कि उधार लेने वालों को आरबीआई की दरों में बदलाव का असर तुरंत मिलेगा, न कि तीन साल बाद।
5. गोल्ड/सिल्वर पर लोन
आरबीआई ने नियम बदलकर बैंकों को ज्वैलर्स को वर्किंग कैपिटल लोन देने की इजाजत दी है। साथ ही, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों को भी गोल्ड-बेस्ड बिजनेस को लोन देने की अनुमति मिल गई है।
6. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट (PDI) नियम
आरबीआई ने पीडीआई, विदेशी मुद्रा और ओवरसीज बॉन्ड्स से जुड़े नियम अपडेट किए हैं। इससे बैंकों को ग्लोबर मार्केट से ज्यादा पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
7. गोल्ड मेटल लोन
बैंकों को अब 180 दिनों की बजाय 270 दिन तक की रीपेमेंट अवधि देने की इजाजत है। साथ ही वे नॉन-मैन्युफैक्चरर्स को भी गोल्ड लोन दे सकेंगे।
8. विदेशी बैंकों के लिए एक्सपोजर नियम
आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि विदेशी बैंकों को भारत में अपने रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल कैलकुलेशन की डिटेल स्पष्ट करनी होगी।
9. रेलवे टिकट बुकिंग
IRCTC ने नया नियम लागू किया है। अब साधारण टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट सिर्फ आधार-वेरीफाइड यूजर्स ही कर पाएंगे। इसका उद्देश्य एजेंटों द्वारा टिकट ब्लॉकिंग रोकना है।
10. इंडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट
अब स्पीड पोस्ट सर्विस पर जीएसटी अलग से दिखेगा और ग्राहकों को ओटीपी-बेस्ड डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। यह सेवा को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी।
11. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) फीस
PFRDA ने CRA फीस स्ट्रक्चर अपडेट किया है, जो अब NPS, UPS, अटल पेंशन योजना और वत्सल्या स्कीम पर लागू होगा।
12. NPS इक्विटी इन्वेस्टमेंट
अब नॉन-गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर अपने योगदान का 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। साथ ही, एक ही PRAN पर अलग-अलग एजेंसियों के तहत मल्टीपल स्कीम्स भी होल्ड कर सकते हैं।
13. ऑनलाइन गेमिंग
नए ऑनलाइन गेमिंग रेग्युलेशन एक्ट के तहत अब रियल-मनी गेम्स और बेटिंग ऐप्स पर रोक लगेगी। लेकिन ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड गेम्स की अनुमति रहेगी।
14. एनआरआई-पीपीएफ
1 अक्टूबर से NRI लोग नया PPF अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और न ही मौजूदा अकाउंट का एक्सटेंशन कर सकेंगे। इसका असर एनआरआई इन्वेस्टर्स पर सीधा पड़ेगा।
