UPI

जो लोग फीचर फोन (कीपैड फोन) से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। फीचर फोन से किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना किया जा रहा है। फीचर फोन यूजर 1 जनवरी से 10,000 रुपये का भुगतान कर सकेंगे। अभी ये लिमिट सिर्फ 5000 रुपये है।

आरबीआई ने कहा है कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता अपने ग्राहक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपने यूपीआई हैंडल से जोड़कर सिर्फ अपने फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर को यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होगा।

UPI Lite transaction limit : आरबीआई ने कहा है कि UPI Lite के लिए बढ़ी हुई लिमिट प्रति लेनदेन 1,000 रुपये होगी और कुल सीमा 5,000 रुपये होगी। इस्तेमाल की गई सीमा की भरपाई केवल ऑनलाइन मोड में AFA के साथ ही की जा सकेगी।

UPI सर्किल कई व्यक्तियों को UPI भुगतान करने के लिए एक बैंक खाते का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये व्यक्ति परिवार के सदस्य जैसे वरिष्ठ नागरिक, पति या पत्नी या बच्चे हो सकते हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं हो सकता है या जिनके परिवार के सदस्य एक ही बैंक खाते का उपयोग करते हैं।

एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे नवंबर में दो दिन तक बैंक की यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ जरूरी सिस्टम मेनटेनेंस की वजह से नवंबर में दो दिन एचडीएफसी बैंक की यूपीआई सर्विस बंद रहेंगी।

इस साल की शुरुआत में पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध लगाए जाने से पेटीएम को तगड़ा झटका लगा था।

UPI एक पेमेंट सिस्टम है जिसे Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे पेमेंट ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है और यूपीआई आपके बैंक खाते से सीधे रिसीवर के बैंक खाते में तुरंत पैसे भेज देता है।

सिर्फ 2024 की पहली छमाही में 78 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि साल 2023 की पहली छमाही के मुकाबले वॉल्यूम में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

21वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की भी बात कही।

यूपीआई 123 भुगतान में प्रति लेनदेन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही यूपीआई वॉलेट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 करने और प्रति लेन-देन की सीमा को 1,000 रुपये करने का निर्णय किया गया है।

सर्वे कहता है कि सिर्फ 22 प्रतिशत यूपीआई यूजर्स भुगतान पर लेनदेन शुल्क का बोझ उठाने को तैयार हैं। वहीं, 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अगर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है, तो वे यूपीआई का उपयोग करना बंद कर देंगे।

निर्मला सीतारमण ने कहा, "बैंक ऐसे डिजिटल सिस्टम नहीं रख सकते हैं जो कहीं भी हैक हो जाए और पूरे सिस्टम एवं उस पर आधारित भरोसा खतरे में पड़ जाए। इसके लिए आपको एक मजबूत सिस्टम चाहिए।''

बैंक ग्राहकों को सुविधा देने के लिए आरबीआई एक के बाद एक कदम उठा रहा है। अब आरबीआई ने यूपीआई के जरिये कैश जमा करने की सुविधा शुरू की है। इसके जरिये उपभोक्ता आसानी से कैश जमा कर पाएंगे।

आईएमपीएस और यूपीआई इंस्टैंट और सेफ फंड ट्रांसफर के ये दो पॉपुलर ऑप्शन उपलब्ध हैं। ये दोनों बैंकिंग सर्विस काम तो एक ही करती हैं लेकिन इनके फीचर्स में विभिन्नता हैं।

यूपीआई ब्लॉक सिस्टम के तहत ग्राहक अपने बैंक खातों में ब्लॉक की गई राशि के आधार पर शेयर बाजार में लेनदेन कर सकते हैं। यह सुविधा वर्तमान में निवेशकों के लिए वैकल्पिक है और ट्रेडिंग सुविधा देने वाली फर्म के लिए इसे ग्राहकों को सेवा के रूप में पेश करना जरूरी नहीं है।

यूपीआई ने साल-दर-साल 57 प्रतिशत की लेन-देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी है। पेमेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो यह इसी अवधि में बाजार की वृद्धि 265 लाख करोड़ रुपये से दोगुनी होकर 593 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

UPI ID को आम तौर पर मोबाइल नंबर और UPI प्रदाता का एक्सटेंशन होता है। इसका फायदा घोटालेबाज उठाते हैं। मोबाइल नंबर और विवरण आसान लक्ष्य होते हैं क्योंकि फोन नंबर अक्सर ई-शॉपिंग, रेस्तरां, मॉल, पार्किंग स्थल आदि जगहों पर साझा किए जाते हैं।

भारत अब जल्द ही मालदीव में भी यूपीआई सेवा शुरू करने वाला है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने मालदीव दौरे के दौरान इसकी घोषणा की है।

इस दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन सहित कई बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। ऐसे में अगर आपको 10 अगस्त को तय समय के दौरान बैंकिंग से जुड़ा कोई काम है तो बेहतर होगा कि इसे पहले निपटा लें।

शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। बताते चलें कि आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।