UPI

यूपीआई 123 भुगतान में प्रति लेनदेन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही यूपीआई वॉलेट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 करने और प्रति लेन-देन की सीमा को 1,000 रुपये करने का निर्णय किया गया है।

सर्वे कहता है कि सिर्फ 22 प्रतिशत यूपीआई यूजर्स भुगतान पर लेनदेन शुल्क का बोझ उठाने को तैयार हैं। वहीं, 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अगर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है, तो वे यूपीआई का उपयोग करना बंद कर देंगे।

निर्मला सीतारमण ने कहा, "बैंक ऐसे डिजिटल सिस्टम नहीं रख सकते हैं जो कहीं भी हैक हो जाए और पूरे सिस्टम एवं उस पर आधारित भरोसा खतरे में पड़ जाए। इसके लिए आपको एक मजबूत सिस्टम चाहिए।''

बैंक ग्राहकों को सुविधा देने के लिए आरबीआई एक के बाद एक कदम उठा रहा है। अब आरबीआई ने यूपीआई के जरिये कैश जमा करने की सुविधा शुरू की है। इसके जरिये उपभोक्ता आसानी से कैश जमा कर पाएंगे।

आईएमपीएस और यूपीआई इंस्टैंट और सेफ फंड ट्रांसफर के ये दो पॉपुलर ऑप्शन उपलब्ध हैं। ये दोनों बैंकिंग सर्विस काम तो एक ही करती हैं लेकिन इनके फीचर्स में विभिन्नता हैं।

यूपीआई ब्लॉक सिस्टम के तहत ग्राहक अपने बैंक खातों में ब्लॉक की गई राशि के आधार पर शेयर बाजार में लेनदेन कर सकते हैं। यह सुविधा वर्तमान में निवेशकों के लिए वैकल्पिक है और ट्रेडिंग सुविधा देने वाली फर्म के लिए इसे ग्राहकों को सेवा के रूप में पेश करना जरूरी नहीं है।

यूपीआई ने साल-दर-साल 57 प्रतिशत की लेन-देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी है। पेमेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो यह इसी अवधि में बाजार की वृद्धि 265 लाख करोड़ रुपये से दोगुनी होकर 593 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

UPI ID को आम तौर पर मोबाइल नंबर और UPI प्रदाता का एक्सटेंशन होता है। इसका फायदा घोटालेबाज उठाते हैं। मोबाइल नंबर और विवरण आसान लक्ष्य होते हैं क्योंकि फोन नंबर अक्सर ई-शॉपिंग, रेस्तरां, मॉल, पार्किंग स्थल आदि जगहों पर साझा किए जाते हैं।

भारत अब जल्द ही मालदीव में भी यूपीआई सेवा शुरू करने वाला है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने मालदीव दौरे के दौरान इसकी घोषणा की है।

इस दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन सहित कई बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। ऐसे में अगर आपको 10 अगस्त को तय समय के दौरान बैंकिंग से जुड़ा कोई काम है तो बेहतर होगा कि इसे पहले निपटा लें।

शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। बताते चलें कि आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट में 5 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। फिलहाल ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये है।

यह शोध 120 शहरों में ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से 6,000 से अधिक उपभोक्ताओं और 1,000 से अधिक व्यापारियों के बीच किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित है।

सर्वे के मुताबिक, गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र की इकाइयों की औसत फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 2022-23 में 3.18 लाख रुपये रही है, जो पहले 2.81 लाख रुपये थी, जो दर्शाता है कि इस सेक्टर में पूंजीगत निवेश बढ़ा है।

स्विगी की इस सेवा की शुरुआत ऐसे समय में शुरू हुई है जब ज़ोमैटो ने अपने फिनटेक प्ले को कम करते हुए पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को सरेंडर कर दिया है और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के लिए अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया है।

जून में यूपीआई औसत दैनिक लेन-देन की संख्या 46.3 करोड़ थी और औसत दैनिक राशि 66,903 करोड़ रुपये थी। विश्व के डिजिटल लेनदेन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 46% है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहले बैंकों को अपने टीडी (टेक्निकल डिक्लाइन) को 1% से कम करने की सलाह दी थी। बीते मई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टीडी 2.06% था, जबकि बंधन का 1.6% और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1.57% था।

तकनीकी डिफ़ॉल्ट, बैंक या एनपीसीआई की तरफ से नेटवर्क संबंधी समस्याओं की वजह से होते हैं। बिजनेस डिक्लाइन कस्टमर की गलती जैसे इनवैलिड पिन या गलत अकाउंट नंबर डालने या प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने के कारण होता है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन में अकाउंट बदलने या हटाने से जुड़ी समस्याएं, अकाउंट की जानकारी लिंक करने या पाने में परेशानी या डीरजिस्टर करने के समय आने वाली चुनौतियां सहित कई शिकायतें शामिल हो सकती हैं।

अदानी ग्रुप भारत के तेजी से बढ़ते, सरकार समर्थित सार्वजनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग की पेशकश करने के लिए बातचीत कर रही है।