UPI

मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूपीआई के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना लागू है। यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य वाले यूपीआई (पी2एम) लेनदेन पर टार्गेटेड है।

बीते वर्ष की दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) में यूपीआई लेनदेन की मात्रा सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़कर 93.23 अरब हो गई। एक साल पहले इसी अवधि में यह 65.77 अरब थी।

रिकॉर्ड तोड़ने वाला यूपीआई लेनदेन, पिछले साल की तुलना में मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि और मात्रा में 36 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है, जो भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की अजेय गति को दर्शाता है।

संशोधित आयकर नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नए आयकर नियमों के तहत, सालाना ₹12 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सुमिता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ के मेंबर्स जल्द ही इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा, "मई के अंत या जून तक, सदस्यों को अपने भविष्य निधि तक पहुंचने में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिलेगा।

BHIM 3.0 के साथ आप डैशबोर्ड पर जाकर अपने मासिक खर्च को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे ये पता लगाने में काफी आसानी होगी कि आप कहां, कितना खर्च कर रहे हैं। भीम का अपग्रेडेड वर्जन आपके द्वारा किए गए सभी खर्चों को अलग-अलग कैटेगरी में बांट देगा।

देश में बढ़ रहे फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए NPCI 1 अप्रैल, 2025 से यूपीआई के नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जिस बैंक खाते से आप यूपीआई चला रहे हैं, उस बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर लंबे समय से इनएक्टिव है तो ऐसी यूपीआई आईडी 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी और आपका यूपीआई नहीं चलेगा।

NPCI के अनुसार, UPI आईडी से जुड़े इनएक्टिव मोबाइल नंबर सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जो यूजर्स अपने मोबाइल नंबर बदलते या निष्क्रिय करते हैं, वे अक्सर यूपीआई आईडी को डिलीट नहीं करते हैं, जिससे वे संभावित जोखिम बन जाते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।

अगर आप रोजमर्रा के छोटे खर्चों (चाय, नाश्ता, ट्रैवल टिकट आदि) के लिए सुरक्षित डिजिटल भुगतान चाहते हैं, तो UPI लाइट एक बेहतरीन विकल्प हो है। NPCI ने प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर इसे लागू किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल पे ने यूजर्स से बिजली का बिल, गैस का बिल जैसी पेमेंट के लिए कन्वीनियंस फीस वसूला है। हालांकि, ये वसूली तब की गई है जब यूजर ने क्रेडिट कार्ड से इन बिल का पेमेंट किया है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से बिजली और गैस का बिल भरने वाले यूजर्स से अब फीस लिया जा रहा है।

यूपीआई के जरिए मोबाइल रिचार्ज करने के लिए ये कंपनियां पहले से ही अलग-अलग नाम से फीस वसूल रही हैं। लेकिन अब वसूली का ये सिलसिला सिर्फ मोबाइल रिचार्ज तक ही सीमित नहीं रहने वाला है और इसका विस्तार होने वाला है। गूगल पे ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि UPI ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में सहज और प्रभावी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। नई ऑटोमेटेड प्रक्रिया 15 फरवरी, 2025 यानी आज से शुरू हो रही है। संशोधित चार्जबैक प्रक्रिया के लागू होने से स्थिति और बेहतर होगी।

हाल के दिनों में धोखाधड़ी की संख्या में भी बड़ी वृद्धि देखी गई है। RBI के आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या दो साल में लगभग 300 प्रतिशत बढ़कर 36,075 हो गई।

HDFC Bank UPI transactions downtime : एचडीएफसी बैंक की यूपीआई समेत कुछ सर्विसेज 8 फरवरी को कुछ घंटों के लिए प्रभावित रहेंगी।

Rule Changes from 1st February : आज यानी 1 फरवरी से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। 19 किलोग्राम वाले इस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आई है। आज बजट 2025 संसद में पेश होने जा रहा है। वहीं, UPI से जुड़े नए नियम भी लागू है रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की एक गाइडलाइन के मुताबिक, 1 फरवरी से UPI ट्रांजैक्शन आईडी में विशेष वर्णों वाले सभी लेनदेन को अस्वीकृत कर देगी।

भारतपे ने वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में लगातार वृद्धि दर्ज की। शेयर-आधारित भुगतान व्यय से पहले समूह का एकीकृत EBITDA 209 करोड़ रुपये रहा।

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को एक टेक्स्ट मैसेज कर चेतावनी दी है और सतर्क रहने की अपील की है। एसबीआई ने मैसेज में लिखा है, ''प्रिय एसबीआई ग्राहक, अप्रत्याशित डिपॉजिट के बाद तत्काल पैसे वापस करने वालेस अनुरोधों से सावधान रहें। सत्यापन के बिना कलेक्ट यूपीआई रिक्वेस्ट को अप्रूव न करें।''

एनपीसीआई ने कहा कि लेनदेन का मूल्य नवंबर में 21.55 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले दिसंबर 2024 में 23.25 लाख करोड़ रुपये रहा। मूल्य के संदर्भ में, दिसंबर में औसत दैनिक लेनदेन 74,990 करोड़ रुपये रहा। इसकी तुलना नवंबर में 71,840 करोड़ रुपये से की गई।