भगवंत मान सरकार का राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, दी ये अहम मंजूरी

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 14,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने की मंजूरी दे दी है। यह बकाया 01 जनवरी 2016 से लेकर 30 जून 2022 तक के वेतन/पेंशन और अवकाश नकदीकरण का है। इसके अलावा इसमें 01 जुलाई 2021 से 31 मार्च, 2024 तक का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत भी शामिल है। इस धनराशि को कई फेज में जारी किया जाएगा, जिससे राज्य के 3 लाख कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

60000 नई नौकरियों को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में 60,000 नई नौकरियों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें से कुछ नई पोस्ट पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में 22 नए लोक अदालतों के लिए, जबकि अन्य पदों का सृजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, एक्साइज विभाग और अन्य विभागों में किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 1500 एकड़ भूमि पर घरों का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने भूमि के उचित उपयोग की नीति को मंजूरी दी है, जिससे ईडब्ल्यूएस के लिए किफायती आवास सुनिश्चित किया जाएगा।

पंजाब में होगी विशेष अदालतों की स्थापना

एनआरआई नागरिकों को न्याय मिलने में तेजी लाने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य के 6 जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन अदालतों का गठन जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 200 सौर पंपों की स्थापना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें 90% वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। वहीं, लुधियाना में प्रदूषण को कम करने के लिए बायो-मीथनेशन संयंत्र की स्थापना भी स्वीकृत की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन

स्वास्थ्य विभाग में 822 नई ग्रुप C श्रेणी की पोस्ट्स को पुनः जीवित किया जाएगा, जबकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर राज्य चिकित्सा विज्ञान संस्थान, एसएएस नगर में 97 नए पदों का सृजन किया जाएगा। पंजाब सरकार ने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (PTI) के लिए भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया है, जिससे राज्य में 2000 नए PTI शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब सरकार ने आवासीय योजना के तहत निजी भूमि विकास योजनाओं में सुधार के लिए नियमों में बदलाव की भी स्वीकृति दी है, जिसके तहत अनबिके भूखंडों के लिए आरक्षित मूल्य में क्रमिक कमी की नीति लागू की जाएगी।

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई

स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूमि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य भूमि के उपयोग से राजस्व जुटाना और विकास कार्यों को तेज करना है। समाज के हर वर्ग के लिए यह एक बड़ा कदम है, और इन फैसलों से पंजाब में विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है। इस बार कैबिनेट ने 'पंजाब वित्तीय सहायता एसिड विक्टिम्स स्कीम, 2024' के तहत एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता राशि को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी है। इस योजना में अब पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी शामिल होंगे।