पंजाबः विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा रेप केस में ग्वालियर से गिरफ्तार, भगोड़ा किया गया था घोषित

पटियालाः विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी एक रेप केस में पुलिस हिरासत से फरार होने के छह महीने से भी ज़्यादा समय बाद हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पटियाला के सनौर से पहली बार विधायक बने पठानमाजरा को मंगलवार देर रात ग्वालियर से पकड़ा गया। 

पंजाब पुलिस ने पठानमाजरा को पकड़ने के लिए अपनी अलग-अलग विंग्स से कई टीमें बनाई थीं, जिनमें एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स भी शामिल थी। पुलिस की टीमों ने इससे पहले उन्हें पकड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी।

महिला ने लगाया था यौन शोषण का आरोप

जानकारी के मुताबिक, 1 सितंबर, 2025 को पुलिस ने यहां सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में पठानमाजरा के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में एक केस दर्ज किया था। यह केस ज़ीरकपुर की एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ रिश्ता बनाया और बाद में 2021 में उससे शादी कर ली, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा थे।

महिला ने उन पर लगातार यौन शोषण करने, धमकियां देने और अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगाया। इस केस में पेश न होने के बाद AAP विधायक को 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया गया था। पटियाला पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के इस विधायक के खिलाफ 'लुक-आउट नोटिस' भी जारी किया था।

2 सितंबर 2025 से चल रहे थे फरार

रेप केस में पठानमाजरा 2 सितंबर से ही फरार चल रहे थे। वह उस समय पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे, जब पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने हरियाणा के करनाल गई थी। पुलिस ने तब दावा किया था कि जब पुलिस टीम करनाल ज़िले के डाबरी गांव में विधायक को गिरफ्तार करने गई थी।  

पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद पिछले नवंबर में पठानमाजरा ऑस्ट्रेलिया के एक पंजाबी वेब चैनल को दिए गए एक वीडियो इंटरव्यू में नज़र आए थे। इसमें उन्होंने दावा किया था कि वह जमानत मिलने के बाद ही घर लौटेंगे। सभी आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने तब इस केस को एक "राजनीतिक साज़िश" बताया था। उन्होंने कहा था कि इस साज़िश का मकसद उन आवाज़ों को दबाना है जो पंजाब के लोगों के लिए बोलती हैं। उन्होंने AAP के दिल्ली नेतृत्व को भी निशाना बनाया था और आरोप लगाया था कि मंत्रियों और विधायकों से अहम मामलों पर सलाह नहीं ली जाती।