जयपुर। राजस्थान सरकार ने श्रेणी विशेष के किसानों को बिजली बिल के मद में देय अनुदान को 833 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिन किसानों का बिल मीटर के आधार पर आता है उन्हें 833 रुपये की जगह 1,000 रुपये तक प्रतिमाह एवं अधिकतम 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये तक प्रतिवर्ष उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे।
गहलोत के अनुसार उन्होंने बुधवार को विधानसभा में पेश बजट में यह प्रस्ताव किया है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया, ‘‘पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से एक दिन पहले राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को बिजली बिल पर 833 रुपये महीने अनुदान बैंक खाते में देना शुरू किया लेकिन इसकी कोई योजना नहीं बनाई और ना ही कोई वित्तीय प्रावधान किया था।’’
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, ‘‘हमारी सरकार ने महसूस किया कि किसान ऐसी मांग कर रहे हैं इसलिए मैंने बजट में घोषणा की है कि जिन किसानों का बिल मीटर के आधार पर आता है उन्हें 833 रुपये की जगह 1,000 रुपये तक प्रतिमाह एवं अधिकतम 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये तक प्रतिवर्ष उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे।’’
