राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में वन स्टेट वन इलेक्शन से लेकर OBC आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने और राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 तक कई बड़े फैसले लिए। पढ़ें भजनलाल शर्मा कैबिनेट के बड़े फैसले।
1. वन स्टेट वन इलेक्शन को मंजूरी
- राजस्थान में पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव एक साथ कराने का फैसला।
- अलग-अलग चुनावों की जगह एक साथ चुनाव होंगे।
- इससे समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत का दावा।
2. OBC आयोग की सिफारिशें स्वीकार
- पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ।
- आरक्षण तय होने के बाद आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी।
3. राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 मंजूर
- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- फल, सब्जी, मसाले, तिलहन, दलहन, दूध, शहद, औषधीय पौधों समेत कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर।
- कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा।
4. राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को मंजूरी
- विश्वस्तरीय फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
- स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए रोडमैप तैयार होगा।
- निवेश आकर्षित करने और कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन मजबूत करने का लक्ष्य।
5. श्रम कल्याण के बड़े फैसले
- काम के घंटे नए प्रावधानों के अनुसार तय होंगे।
- श्रमिकों का महंगाई भत्ता (DA) अब साल में एक की बजाय दो बार बढ़ेगा।
राजस्थान कैबिनेट ने कहा कि श्रमिकों के लिए लागू हो रहे नए प्रावधानों का मकसद उनके हितों की बेहतर तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करना और महंगाई के असर को कम करना है। भजनलाल शर्मा सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से श्रमिकों की माली हालत मजबूत होगी और इंडस्ट्रियल एरिया में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
6. ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
- 9 से 17 अगस्त तक पूरे राजस्थान में अभियान चलेगा।
- स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा।
- राष्ट्रगान और देशभक्ति कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा।
इससे पहले हाल ही में भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इससे राजस्थान में बड़े पैमाने पर ईवी चार्जिंग स्टेशन खुल सकेंगे।
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