जयपुर. राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन समाप्त हो चुका है। गुरुवार को गुर्जर नेताओं ने ये ऐलान किया। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने बताया कि कल रात हमारा सरकार के साथ एक समझौता हुआ, समुदाय समझौता से सहमत है। हम ट्रैक खाली कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक से जिन क्लिपों को हटाया गया था, उन्हें वापस लगा दिया गया है। गैंगमैन लाइन की जांच कर रहे हैं, जल्द ही ट्रेन सेवा फिर से शुरू होगी। आंदोलन खत्म कर दिया गया है।
आपको बता दें कि आरक्षण सहित अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल की बुधवार को मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ बैठक हुई जिसमें छह बिंदुओं पर सहमति बनी। समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की।
गुर्जर नेताओं की सरकार के साथ जिन बिंदुओं पर सहमति बनी उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैंः
- गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान मृतक कैलाश गुर्जर मानसिंह गुर्जर और बद्री गुर्जर के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिजनों में एक सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी देने के निर्णय पर भी पहले ही सहमति बन चुकी है। सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।
- एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रंखला के समकक्ष लाभ देने का आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके तहत समस्त कर्मियों को मिलेगा परिलाभ का लाभ। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन बकाया परिलाभ भी देय हो सकेंगे।
- गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान 11 नवंबर 2020 तक दर्ज मुकदमे निस्तारित होंगे। क्रमबद्ध रूप से मुकदमे वापस करने के लिए त्रैमासिक बैठक की जाएगी। दुर्भावनापूर्ण नहीं होगी कोई नई गिरफ्तारी।
- प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति भर्ती के प्रक्रियाधीन माने जाने के विषय का विधिकव आधारों सहित इस संबंध में अन्य राज्यों के नियमों के संदर्भ में परीक्षण करेगी।
- समिति संबंध में आरक्षण संघर्ष समिति का भी पक्ष सुनेगी। समझौते में मलारना डूंगर में हुए समझौते बिंदु 5 के अनुसार भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
- देवनारायण योजना के अंतर्गत जयपुर में एमबीसी वर्ग की बालिकाओं के छात्रावास के लिए 50 बेड स्वीकृत किए जा चुके हैं। 50 और नए बेड भी स्वीकृत किए जाएंगे।
