राजस्थान का बजट कैसा होगा ? जानिए सीएम गहलोत ने क्या संकेत दिए

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक ने संकेत दिया है कि उनका आगामी बजट ‘बचत, राहत एवं बढ़त’ की थीम पर आधारित होगा। गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे जो इस चुनावी साल में उनके मौजूदा कार्यकाल का पांचवां और अंतिम बजट होगा। गहलोत ने आगामी बजट से से संबंधित तस्वीरें मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए। सरकार की ओर से जयपुर में विभिन्न जगह इसके होर्डिंग लगवाए गए हैं। ऐसे ही एक होर्डिंग में टैगलाइन लिखा है, ‘‘बचत, राहत, बढ़त’’, 10 फरवरी को आ रहा है राजस्थान बजट 2023।’’ इसमें ‘राजस्थान’ शब्द में रुपये के प्रतीक को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि गहलोत के पास वित्त विभाग भी है और वह दस फरवरी को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश करेंगे। 

बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित 

गहलोत कह चुके हैं कि आगामी बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा प्रयास है कि राजस्थान को देश का ‘नंबर एक’ राज्य बनाया जाए। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो अन्य राज्यों में नहीं हैं। 10 फरवरी को पेश किया जाने वाला राज्य का बजट इसे आगे ले जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बजट युवाओं पर केंद्रित होगा जो सभी वर्गों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा। यह समावेशी बजट होगा।’’ 

मौजूदा सरकार का आखिरी बजट

राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बजट में सरकार युवाओं और समाज कल्याण के लिए कई नयी योजनाएं और कार्यक्रम पेश कर सकती है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा, ‘‘चूंकि बजट युवाओं पर केंद्रित होगा, इसलिए सरकारी नौकरियों की घोषणा की संभावना है।’’ युवाओं पर विशेष जोर देने के साथ बजट में आम परिवारों को महंगाई की मार से राहत देने के लिए भी कई योजनाएं आने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई उन बड़े मुद्दों में शामिल है जिसको लेकर पार्टी 2023 में विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा, जानकारों का मानना है कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए सुझावों का असर भी बजट में दिखेगा।

गरीब परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर

गहलोत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राज्य सरकार महंगाई के असर को कम करने के लिए गरीब परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देगी। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान अलवर जिले में एक रैली में गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार रसोई किट देने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ओला, उबर, स्विगी जैसे ऐप के माध्यम से काम कर रहे ‘गिग वर्कर्स’ (काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों) की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी एक योजना बनाएगी, ताकि कंपनियां इनके साथ मनमानी ना कर सकें। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा।’’ इसको लेकर भी बजट में घोषणा की जा सकती है। स्विगी, ओला जैसी ऐप-आधारित सेवाओं के लिए काम करने वालों को ‘गिग वर्कर्स’ कहा जाता है। 

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी, जिस पर देशव्यापी बहस छिड़ी। इसके साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया। गहलोत की ओर से कृषि पर अलग से बजट भी पेश किया गया। वहीं बजट से जुड़े होर्डिंग जयपुर शहर में कई जगह लगाए गए हैं। 

इनपुट-भाषा