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अलग से पेश होगा कृषि बजट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐलान

अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान के लिए वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले साल से राज्य में अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 24, 2021 13:21 IST
राजस्थान के...- India TV Hindi
Image Source : TWITTER @ASHOKGEHLOT51 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगले साल से राज्य में अलग कृषि बजट पेश किया जाएगा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अगले साल से राज्य के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान के लिए वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया है। केंद्र में पूर्व की UPA सरकार के दौरान भी इस तरह का सुझाव आया था कि किसानों के लिए अलग से कृषि  बजट पेश किया जाएगा लेकिन बाद में केंद्र में NDA की सरकार बनी और अलग अलग बजट पेश करने की प्रथा को समाप्त किया गया। पहले रेलवे के लिए अलग से बजट पेश होता था लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने अलग रेल बजट पेश किए जाने की प्रथा को समाप्त करते हुए अब सीधे एक आम बजट पेश किया जाता है। 

कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में बैठे कई किसान भी सरकार से अलग कृषि बजट की मांग कर रहे हैं। पहली फरवरी को जब आम बजट पेश हुआ था तो उस समय भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र से मांग की थी कि किसानों और कृषि के लिए सरकार अलग से बजट पेश किया करे। राकेश टिकैत ने उस समय किसानों के लिए कृषि ऋण को माफ करने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि किसान पिछले दो महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग बजट होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना भी सरकार को लानी चाहिए। 

अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपये बढ़ाये जाने की घोषणा की और बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से करीब 2 लाख युवा लाभान्वित होंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन होगा और इसके जरिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन होगा। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में 200 करोड़ की लागत से विभिन्न जिलों में मेगा फूड पार्क बनेंगे।1000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 नए पद सृजित होंगे। नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाई जाएगी। कृषि उपज मंडियों में 1000 करोड़ के कार्य होंगे।