नई दिल्ली: बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय से नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा पैनल को पत्र लिखकर सूचित किया है कि वह नौ नवंबर के
बाद किसी भी दिन सदस्यों से मिलने के लिए तैयार हैं। बीसीसीआई के विश्वसनीय सूत्रों ने इस नए घटनाक्रम की पुष्टि की।
सूत्रों ने कहा, ‘‘अध्यक्ष ने पैनल को सूचित किया है कि वह बुधवार के बाद उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। अपने हलफनामे में भी उन्होंने माफी मांगी थी कि संसद का मानसून सत्र चलने के कारण वह समिति के सामने उपस्थित नहीं हो पाए। ’’
पिछले अगस्त में हुई बैठक में सचिव अजय शिर्के पैनल के समक्ष उपस्थित हुए थे।
पता चला है कि ठाकुर और शिर्के दोनों पैनल से मिलकर सिफारिशों को लागू करने के संबंध में चर्चा करेंगे।
इस बीच गैर मान्यता प्राप्त बिहार क्रिकेट बोर्ड के सचिव आदित्य वर्मा ने रविवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि अनुराग यह कहकर सर्वोच्च न्यायालय और खेल प्रशासन में सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित लोढ़ा समिति को यह कहकर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड संबद्ध राज्य खेल संघों को सुधार अपनाने के लिए बाध्य करने में अक्षम हैं।
उल्लेखनीय है कि देश में क्रिकेट प्रशासन में सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में आदित्य मुख्य याचिकाकर्ता हैं। सर्वोच्च न्यायालय मामले पर फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई और उससे संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों को लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए कह चुका है।
सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को समिति की सिफारिशें लागू करने के संबंध में तीन नवंबर तक शपथ-पत्र देने के लिए कहा था।
वेबसाइट 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' के अनुसार, बीसीसीआई अध्यक्ष ने इसके बाद शनिवार को लोढ़ा समिति के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश की, हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य क्रिकेट संघों ने समिति द्वारा सुझाई गई सारी सिफारिशें मानने से इनकार कर दिया है।
इस पर आदित्य ने कहा, "बीसीसीआई का यह तर्क पूरी तरह बकवास है। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई एक निजी लेखा कंपनी डेलोइटे द्वारा राज्य क्रिकेट संघों पर तैयार रिपोर्ट छिपा रही है।"
