नयी दिल्ली: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की परेशानी और बढ़ गई जब दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गुरुवार को तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की और उसे दो दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।
शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि डीडीसीए के बोर्ड के सभी सदस्यों को क्रिकेट संस्था में कथित अनियमितताओं के संदर्भ में शुक्रवार को समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन से सात दिसंबर तक होने वाले चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के लिए डीडीसीए को 17 नवंबर तक सभी संबंधित विभागों से जरूरी स्वीकृति हासिल करने को कहा है लेकिन जांच समिति की नियुक्ति ने उसकी परेशानी बढ़ा दी है।
एक सूत्र ने कहा, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच फिरोजशाह कोटला स्टेडियम पर होने वाले चौथे टेस्ट का भविष्य तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और डीडीसीए के बोर्ड सदस्यों के जांच पैनल के सदस्यों के सवालों के जवाब पर निर्भर करेगा।
सतर्कता विभाग के प्रधान सचिव चेतन सांघी की अगुआई वाली समिति को डीडीसीए में वित्तीय धोखाधड़ी और ढांचागत अनियमितताओं की जांच करने को कहा गया है।
इससे पहले भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें डीडीसीए की कार्यशैली भी शामिल रही।
केजरीवाल ने हालांकि डीडीसीए उपाध्यक्ष चेतन चौहान से मिलने से इनकार कर दिया जब यह पूर्व क्रिकेटर उनके कार्यालय पहुंचा। चौहान बाद में सांघी से मिले।
डीडीसीए पर मनोरंजन कर के रूप में दिल्ली सरकार का लगभग 24 करोड़ रूपये बकाया है। दिल्ली सरकार डीडीसीए को इस राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने को कह रही है।
जांच समिति में खेल विभाग के सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा शमिल हैं।
हाल में पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी और मदनलाल ने केजरीवाल से मुलाकात की थी और उनसे डीडीसीए को साफ सुथरा करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था।
