नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बीसीसीआई के मामले में न्याय-मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा को क्रिकेट प्रशासन से संबंधित तमाम विवादों को सुलझाने के लिये मध्यस्थ नियुक्त किया।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ को नरसिम्हा ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डी के जैन ने बीसीसीआई के लोकपाल का पदभार ग्रहण कर लिया है।
पीठ ने क्रिकेट प्रशासन में विवादों को हल करने के लिये नरसिम्हा को मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिये कहते हुये टिप्पणी की,‘‘खेल जारी रहना चाहिए।’’
पीठ ने नरसिम्हा को प्रशासकों की समिति द्वारा विभिन्न क्रिकेट एसोसिएशनों को धन देने से संबंधित विवादों पर भी गौर करने का निर्देश दिया।
पीठ ने इसके साथ ही देश की सभी अदालातों को बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट एसोसिएशनों से संबंधित किसी भी मामले में कार्यवाही के लिये याचिका पर विचार करने से रोक दिया है।
