भारत में इस साल के अंत में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट के लिए क्वालीफायर मुकाबाले अभी जिम्बाब्वे में खेले जा रहे हैं। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां अभी से ही की जा रही है। इस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम को भी भारत आना है। साल 2016 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार पाकिस्तान की टीम मैच खेलने के लिए भारत आएगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम को अभी भारत आने के लिए मजूरी नहीं दी गई है। पाकिस्तान की ओर से एक डेलिगेशन पहले भारत आएगा जो उन स्टेडियमों की जांच करेगा जहां उनकी टीम को फाइनल खेलना है। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
PCB ने लिखा लेटर
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने वनडे विश्व कप के लिए भारत की यात्रा को लेकर आधिकारिक मंजूरी मांगी है। पीसीबी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह और विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा है। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, लेटर में सलाह मांगी गई है कि क्या पाकिस्तान टीम को भारत की यात्रा करने की इजाजत है? यदि टीम को अनुमति दी जाती है, तो क्या मैच के लिए पांच स्थानों में से किसी पर कोई आपत्ति है और क्या सरकार कोई सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहती है?
दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के चलते पीसीबी को भारत दौरे के लिए अपनी सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। पीसीबी ने 26 जून को लिखे अपने लेटर में सरकार के साथ पाकिस्तान का कार्यक्रम साझा किया, जिसमें कहा गया है कि टीम अपने नौ लीग मैच पांच शहरों में खेलेगी, जिसमें 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत के खिलाफ बड़ा मुकाबला भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के लिए जवाब देने की कोई समय सीमा नहीं है लेकिन सरकार की मंजूरी के बिना पीसीबी यात्रा नहीं करेगा।
क्या बोली PCB
पीसीबी ने कहा, "पिछले मंगलवार को विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद हमने आईपीसी मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ को लेटर लिखा। वही कॉपी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी भेजी।" भारत का दौरा करने और उन स्थानों को मंजूरी देने का निर्णय जहां हम अपने मैच खेल सकते हैं, पाकिस्तान सरकार का विशेषाधिकार है। हमें अपनी सरकार के फैसले पर पूरा भरोसा है और जो भी सलाह दी जाएगी उसका पालन किया जाएगा। यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। यदि इसके लिए आयोजन स्थलों का निरीक्षण करने और कार्यक्रम आयोजकों के साथ बैठकें करने के लिए भारत में एक अग्रिम टीम भेजने की आवश्यकता है, तो यह पूरी तरह से सरकार का निर्णय होगा।"
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