BSNL डेटा लीक पर केन्द्र सरकार ने संसद में जबाब दिया है। केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बुधवार को लिखित में इस मामले पर जबाब देते हुए कहा है कि इस मामले के लिए एक विशिष्ट पैनल बनाया गया है और गड़बड़ी को दूर करने का निर्देश जारी किया गया है। दरअसल पिछले दिनों लंदन बेस्ड एक टेक कंपनी Antenian Tech ने 20 मई 2024, को भारत संचार निगम लिमिटेड के डेटा लीक को रिपोर्ट किया था। इस मामले में कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने सरकार से मौजूदा मानसून सत्र में सवाल पूछा था।
डेटा ब्रीच पर सरकार का जबाब
भारत संचार निगम लिमिटेड के डेटा ब्रीच के बारे में केन्द्रीय राज्यमंत्री ने लिखित में जबाब देते हुए कहा कि भारत सरकार की एजेंसी CERT-In ने जांच में पाया कि BSNL के एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (FTP) सर्वर में वही डेटा मिला है, जो केन्द्रीय साइबर सिक्योरिटी और रिस्पॉन्स एजेंसी CERT-In द्वारा सैंपल शेयर किया गया था। लंदन बेस्ड एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि BSNL का सेंसेटिव डेटा ऑनलाइन लीक हो गया है, जिसमें इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी (IMSI) नंबर, सिम कार्ड की जानकारी और होम लोकेशन रजिस्टर (HLR) डिटेल्स शामिल हैं।
सिम कार्ड क्लोन की थी आशंका
लंदन की एजेंसी का मानना है कि ये जानकरी अगर हैकर्स के हाथ लग जाती है, तो वो BSNL नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं और सिम कार्ड को क्लोन कर सकते हैं। सिम कार्ड क्लोन करने का मतलब है कि बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है।
हालांकि, सरकार ने संसद में बताया कि BSNL के इक्विपमेंट मैन्युफेक्चरर और होम लोकेशन रजिस्टर (HLR) से संबंधित डेटा लीक नहीं हुआ है। इसलिए BSNL नेटवर्क में कोई सर्विस आउटेज नहीं पाया गया है। वहीं, डेटा लीक रोकने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है।
बनाई गई रिव्यू कमिटी
भविष्य में कभी कोई ऐसी गड़बड़ी न हो, इसके लिए FTP सर्वर के एक्सेस पासवर्ड बदले जा रहे हैं। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि एंड प्वाइंट के एयर गैप को मेनटेन करना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री ने संसद में बताया कि इस डेटा ब्रीच को रिव्यू करने के लिए एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई गई है, जो इसे ऑडिट करेगी।
पूरे भारत में जल्द शुरू होगी 4G सर्विस
BSNL से जुड़ी अन्य खबर की बात करें तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी पूरे देश में 4G सेवा शुरू करने वाली है। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 21 जुलाई तक 1,000 साइट्स का माइलस्टोन पूरा कर लिया गया है। सरकार 4G सर्विस को सुचारू करने के लिए एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट गठित की जाएगी।
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