TRAI और DoT ने एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए लाखों मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है। दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक ने इसके अलावा 50 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सरकार फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए पिछले कुछ महीने में 1 करोड़ से ज्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक कर चुकी है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। TRAI इसके अलावा 1 अक्टूबर 2024 से नई पॉलिसी भी लागू कर रहा है, जिसमें यूजर्स को फर्जी लिंक वाले मैसेज और स्पैम कॉल रिसीव नहीं होंगे।
3.5 लाख नंबर हुए बंद
केन्द्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने X हैंडल से दूरसंचार विभाग और TRAI की इस बड़ी कार्रवाई के बारे में जानकारी शेयर की है। केन्द्रीय मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत बनी हुई है! DoT और TRAI ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक उपाय किए हैं। स्पैम कॉल करने वालों के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्रवाई में 3.5 लाख से अधिक नंबर बंद कर दिए गए हैं और 50 संस्थानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि हमारे Sanchar Saathi पोर्टल के माध्यम से, 1 करोड़ से अधिक फ्रॉड वाले मोबाइल कनेक्शन भी काटे गए हैं। ये व्यापक प्रयास निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने, यूजर्स संतुष्टि बढ़ाने और भारत में दूरसंचार क्षेत्र के समग्र विकास और परिवर्तन का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
TRAI और DoT का चला डंडा
दूरसंचार विभाग के प्रेस रिलीज के मुताबिक, DoT और TRAI मिलकर स्पैम फ्री क्वालिटी टेलीकॉम सर्विस के लिए प्रयारत हैं। दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पैम कॉल के लिए जारी किए गए बल्क कनेक्शन, रोबोटिक कॉल्स और प्री-रिकॉर्डेड कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। पिछले 15 दिनों में 3.5 लाख ऐसे नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा 50 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। यही नहीं, 3.5 लाख बिना सत्यापित SMS हेडर और 12 लाख कॉन्टेंट टेम्पलेट भी ब्लॉक किए गए हैं।
DoT द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन संचार साथी पोर्टल के जरिए अब तक 1 करोड़ फर्जी नंबर को बंद किया जा चुका है। यही नहीं सरकार ने 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट को भी ब्लॉक कर दिया है। इन मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल फर्जी कॉल्स के लिए किया गया था। दूरसंचार विभाग 1 अक्टूबर 2024 से क्वालिटी सर्विस प्रदान करने के लिए नई पॉलिसी लागू करने वाला है। साथ ही, 1 अप्रैल 2025 से क्वालिटी ऑफ सर्विस की हर महीने मॉनिटरिंग की जाएगी। अभी यह हर तीन महीने में किया जाता है।
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