AADHAR

राज्यसभा में विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए लोकसभा ने आधार बिल पास कर दिया। लोकसभा ने राज्यसभा में किए गए पांचों अमेंडमेंट को नामंजूर कर दिया है।

सरकार ने आधार को सांविधिक दर्जा दिलाने का निर्णय लिया है, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा सीधा जरूरतमंदों के खाते में पहुंचेगी।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिफारिश की है कि नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार संख्या के इलेक्ट्रानिक KYC को भी वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए।

जल्‍द ही एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। ड्राइवर या घरेलू काम के लिए मेड को नौकरी पर रखने से पहले उनके आधार कार्ड से उनका वेरीफि‍केशन किया जा सकेगा।

भारत के आधार नंबर डिजिटल आईडी की तारीफ करते हुए वर्ल्‍ड बैंक ने कहा है कि इस पहल से भ्रष्‍टाचार कम होने से सरकार को सालाना 650 करोड़ रुपए की बचत होती है

कोई भी व्‍यक्ति बिना अधिकार के आधार डाटा का अवैध ढंग से उपयोग करता पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।